श्री रेणुकाजी विधानसभा सीट है बेहद खास, जानें क्या है इसका राजनीतिक इतिहास

Himachal Assembly election 2022: हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच हम आपको बता रहे हैं प्रदेश की एक-एक विधानसभा सीट का इतिहास और यहां का चुनावी समीकरण. आज हम बात करेंगे प्रदेश की श्री रेणुकाजी विधानसभा सीट के बारे में जो जिला सिरमौर के अंतर्गत आती है.

Shri Renuka Ji Assembly seat: हिमाचल प्रदेश में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव (Himachal assembly election) की तारीख बढ़ती जा रही है वैसे-वैसे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो रही हैं. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर (Himachal election voting date) को 68 विधानसभा सीटों (Himachal assembly seat) पर मतदान होना है और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित (Himachal assembly election result) किया जाना है. इस बार के चुनावी मैदान में कांग्रेस (Cong) और बीजेपी (BJP) के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) के आ जाने से टक्कर अब दोतरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो गई है. ऐसे में इस साल हिमाचल का विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है. 

अब देखना यह होगा कि दिल्ली और पंजाब में जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी अब हिमाचल में भी सरकार बना पाएगी या नहीं. खैर इस चुनावी माहौल के बीच हम आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों की एक सीट का राजनीतिक इतिहास. इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में शुमार श्री रेणुका जी सीट के बारे में...

क्या रहा अभी तक का राजनीतिक इतिहास?
बता दें, हिमाचल की रेणुका विधानसभा सीट जिला सिरमौर के अंतर्गत आती है. 2017 विधानसभा चुनाव में यहां 42.48 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस दौरान कांग्रेस के विनय कुमार को बहुमत से जीत हासिल हुई थी. इस चुनाव में विनय कुमार ने बीजेपी के बलवीर सिंह को 5,160 वोटों के मार्जिन से हराया था, वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विनय कुमार ने बीजेपी के हिरादा राम को 655 वोटों के मार्जिन से मात दी थी. 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विनय कुमार को 22,028 वोट मिले जबकि बीजेपी के बलवीर सिंह को 16,868 वोट मिले थे. 

क्या है श्री रेणुका जी विधानसभा सीट का इतिहास और जातीय समीकरण
अब आपको बताते हैं इस सीट का जातीय समीकरण. बता दें, श्री रेणुका जी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो यह सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई.