Himachal Pradesh: सोलर लाइटों से जगमगाएगा रामपुर हरोली पुल, इन लोगों को मिलेगी सुविधा

Solar Light: ऊना जिला का रामपुर-हरोली पुल जल्द ही सोलर लाइटों से जगमगाने वाला है. यहां लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 लाख रुपये की लागत से 82 सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं.

राकेश मल्ही/ऊना: हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में राज्य के सबसे लंबे रामपुर-हरोली पुल (Una Haroli Bridge) पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 16 लाख रुपये की लागत से 82 सोलर लाइट (Solar light) लगाई जा रही हैं, जिसका कार्य तेजी से किया जा रहा है. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Deputy CM Mukesh Agnihotri) ने रामपुर-हरोली पुल का दौरा कर यहां लग रहीं इन लाइटों के कार्य का निरीक्षण किया. 

एक के बाद एक जनहित निर्णय ले रही है सुक्खू सरकार- मुकेश अग्निहोत्री
इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोलर लाइटें स्थापित होने से इस पुल पर रात्रि के समय आवाजाही करने वाले लोगों के लिए सुविधा होगी. उन्होंने कहा कि विकास, कल्याण और गरीबों की सेवा प्रदेश सरकार का प्रमुख एजेंडा है. इसी के अनुरूप प्रदेश सरकार निरंतर जनहित निर्णय ले रही है. उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी मंदिर में देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है. वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालते ही इस दिशा में कई सकारात्मक कदम उठाए हैं.

इन यात्रियों को आवाजाही करने में होगी सुविधा
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में पडोगा से त्यूड़ी के बीच भी एक बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा. स्वान नदी पर बनने वाले इस पुल से न केवल हरोली विधानसभा क्षेत्रवासियों की बल्कि ऊना जिला के अन्य हिस्सों में भी आवाजाही आसान होगी. इनके साथ ही गगरेट, होशियारपुर और जालंधर की ओर से आने वाले वाहनों के लिए भी एक वैकल्पिक सड़क मार्ग बनाया जाएगा. इस अवसर पर उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उन्हें हल करने के निर्देश दिए.

बीजेपी पर साधा निशाना 
इस दौरान मेडिकल काउंसिल द्वारा हिम केयर और आयुष्मान कार्ड के लंबित भुगतान को लेकर जिला ऊना में अब इसके तहत इलाज न किए जाने का मामला भी उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिस पर उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा किए गए इलाज के करीब 10 माह के बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसे लेकर एक डेलीगेट भी उनसे मिला था. अगर सरकार कोई योजना शुरू करती है तो उसका बजट भी पहले रखना होता है. फिलहाल उन्होंने इस पूरे मामले पर चर्चा किए जाने की बात कही है.