Same Sex Marriage News: ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ; ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

Same Sex Marriage News:  ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CJI DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਤੇ ਲਿੰਗਕਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮਰਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ SMA ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੂਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ SMA ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।