7th pay commission: 7 लाख कर्मचारियों की जबरदस्त बढ़ेगी सैलरी, सरकारी मुहर लगते ही 27.5 फीसदी बढ़ जाएगा वेतन

7th Pay Commission: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने के बाद अब कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है. कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों को 17 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का तोहफा दिया. सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला करते हुए कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया.  माना जा रहा है कि मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धेरमैया विधानसभा में इसकी घोषणा करेंगे.  

सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ोतरी  

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. सरकार के फैसले से मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी. वहीं सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है.  

कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 

दरअसल कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने अगस्त में अनिनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी. जिसकी वजह से सरकार पर सैलरी बढ़ोतरी का दवाब था. इससे पहले कर्मचारियों को थोड़ी राहत देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मार्च 2023 में सैलरी में अंतरिम तौर पर 17 प्रतिशत की वृद्धि की थी. अब सिद्धरमैया सरकार 10.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है. सरकारी सूत्रों की माने तो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कर्मचारियों के मूल वेतन पर कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.  

 7 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा  

आंकड़ों के अनुसार सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद कर्नटाक के सात लाख से अधिक कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सोमवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक अगस्त से लागू करने का फैसला किया. माना दा रहा है कि सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया मंगलवार द्वारा विधानसभा में मंगलवार को की जा सकती है. पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है. 

सरकारी खजाने पर पड़ेगा  17,440.15 करोड़ का बोझ
सरकार के इस कदम से राज्य सरकार के सात लाख से अधिक कर्मचारियों को वेतन लाभ होगा. इससे सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकारी कर्मचारियों को अब सरकार की ओर से घोषणा का इंतजार है. इस फैसले के बाद उनकी सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. 

बजट में आठवें वेतन आयोग  की हो सकती है घोषणा  
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार  बजट में आठवें वेतन आयोग से जुड़ा फैसला कर सकती हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बार बजट में उन्हें बड़ा तोहफा दे सकती हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, भत्ते, पेंशन और दूसरी सुविधाओं को संशोधित करने के लिए आठवां वेतन आयोग की मांग की जा रही है. सरकार अगर आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देती है तो इसका फायदा 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को होगा.