Budget 2023: सरकार इन 5 तरीकों से सैलरीड क्‍लास को पहुचांएगी फायदा, बढ़ेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन!

Nirmala Sitharaman: सरकार सैलरीड क्‍लास को इन 5 तरीकों से राहन दे सकती है. ये बजट टैक्‍सपेयर्स की नजर से बहुत ही खास होने वाला है क्‍योंकि इसमें ऐसे बदलाव होने की संभावना है. जिसके लिए एक्‍सपर्ट बहुत समय से मांग कर र‍हे हैं.

Budget 2023: 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है. ऐसे में सरकार सैलरीड क्‍लास को बड़ा तोहफा दे सकती है. सरकार मिडिल क्‍लास के लोगों को महगांई से राहत पहुंचाने के लिए कुछ अलग तरीके अपना सकती है. इसके लिए बजट में ये 5 घोषणाएं होने की उम्‍मीद एक्‍सपर्ट भी जता रहे हैं. सबसे ज्‍यादा इनकम टैक्‍स सैलरीड क्‍लास से ही आता है. ऐसे में वित्‍त मंत्री टैक्स लिमिट को बढ़ाने की घोषणा भी करें, तो यह कोई आश्‍चर्यजनक नहीं होने वाला है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी इजाफा होने की उम्‍मीद जताई जा रही है.         

टैक्स लिमिट में बढ़ेगी 

दिनोंदिन महंगाई बढ़ती जा रही है. ऐसे में लिविंग कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे में सरकार आयकरदाताओं को नए टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्‍स की छूट पांच लाख रुपये कर सकती है. वर्तमान में 2.5 से पांच लाख रुपये की आय पर 5% और पांच से 7.5 लाख रुपये की इनकम पर 20% टैक्स भरना पड़ता है.  

स्टैंडर्ड डिडक्शन में होगा बदलाव 

सैलरीड क्लास 50,000 रुपये की छूट हर साल स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत ले पाता है. इसमें माना जा रहा है कि सरकार इनकम टैक्स की धारा 16 (ia) में बदलाव कर सकती है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जा सकता है. 

80C में मिलेगी छूट 

आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्सपेयर्स 1.5 लाख रुपये का अमाउंट निवेश कर छूट प्राप्‍त कर सकता है. इस लिमिट को बढ़ाने की मांग टैक्सपेयर्स लंबे समय से कर रहे हैं. अगर इस बजट में सरकार इस मामले पर फैसला लेती है, तो करदाताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. ये निवेश EPF, PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD में किया जा सकता है. 

रिटायरमेंट के लिए करें निवेश

नौकरीपेशा लोग रिटायरमेंट प्लान में निवेश करते ही हैं. ऐसे में सरकार इसमें भी टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है. एक्‍सपर्ट की राय है कि सरकार आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1B) के तहत इस लिमिट को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर सकती है.  

हेल्थ इंश्योरेंस

वर्तमान में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के तहत 25 हजार रुपये की छूट है. ऐसी उम्‍मीद है कि इस बजट में सरकार इसे बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर देगी और बुजुर्गों के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर सकती है.