Income Tax Bill: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करने के दौरान ऐलान किया कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा. इस बिल के पारित होने के बाद क्या-क्या बदल जाएगा, आइए जानते हैं.
Trending Photos
Nirmala Sitharaman Budget Speech: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2025 का आम बजट पेश कर रही हैं. यह सीतारमण का लगातार आठवां बजट है. बजट में मिडिल क्लास इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर टीवी पर टकटकी लगाए बैठा है. अभी तक के बजट भाषण में सरकार की तरफ से इनकम टैक्स को लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है लेकिन वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएगी. ऐसे में लोगों के मन यह सवाल जरूर आएगा कि अगले हफ्ते आने वाले बिल में क्या होगा?
दो या तीन हिस्सों में हो सकता है नया कानून
हालांकि नए इनकम टैक्स बिल को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट में पहले से ही दावा किया जा रहा था. उम्मीद की जा रही है इस बार बजट सत्र के दौरान नए प्रत्यक्ष कर कानून (New Direct Tax Law) के लिए एक विधेयक पेश किया जा सकता है. यह विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून के प्रावधानों को आसान बनाने पर फोकस करेगा. इस बार नए कानून में अधूरे और अप्रचलित प्रावधान को खत्म करके भाषा को सामान्य लोगों के लिए ज्यादा समझने योग्य बनाने की कोशिश रहेगी. सूत्रों के अनुसार 63 साल पुराने आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की जगह लेने वाला नया कानून दो या तीन हिस्सों में हो सकता है.
सरकार क्यों उठा रही यह कदम?
सरकार ने पहले यह भी कहा था कि अधिकारियों की समिति की तरफ से तैयार किये जाने वाले कानूनी मसौदा को लोगों की राय के लिए जारी किया जाएगा. लेकिन अब उम्मीद है कि सरकार सीधे संसद में विधेयक पेश करेगी. सरकार की तरफ यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जटिल टैक्स नियमों को लेकर सरकार की आलोचना हो रही है. सरकार का मानना है कि जनता और जानकारों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर विधेयक में बाद में बदलाव किये जा सकते हैं. इसके लिए वित्त मंत्रालय और पीएमओ अधिकारियों ने पिछले छह-आठ हफ्ते में समिति के साथ मिलकर तेजी से काम किया, ताकि इसे बजट पेश होने तक तैयार किया जा सके. वित्त मंत्री की घोषणा के बाद यह तय हो गया है कि नए इनकम टैक्स एक्ट को बजट सत्र के पहले सेशन में पेश किया जाएगा.
पहले भी हो चुकी है बदलाव की कोशिश
आपको बता दें यह कम से कम तीसरी मौका है जब इनकम टैक्स एक्ट को बदलने की कोशिश की जा रही है. इससे पहले 2010 में भी ऐसा करने की कोशिश की गई थी. लेकिन उस समय बनाए गए कानून को लागू नहीं किया गया. इसके बाद मोदी सरकार ने भी एक समिति बनाई थी, लेकिन उसकी सिफारिशों को भी नहीं माना गया. अब जो समिति बनी है, उससे कहा गया है कि नए कानून में उन सभी छोटे-छोटे नियमों को हटा दिया जाए जो कानून को बहुत जटिल बनाते हैं.
नया एक्ट काफी आसान होगा
कई नियम जो अब जरूरी नहीं हैं, उन्हें आयकर अधिनियम से हटा दिया गया है और नए कानून में भी शामिल नहीं किया जाएगा. एक सूत्र ने बताया कि नया कानून इतना सरल होगा कि आम आदमी भी उसे आसानी से समझ सके. हालांकि, सरकार प्रस्तावित कानून में अभी कोई नए मामले शामिल नहीं कर रही है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि भाषा में बदलाव से मुकदमेबाजी हो सकती है क्योंकि करदाता कई मामलों में नई व्याख्या चाहेंगे.