Free Ration: 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन का फायदा, अगले पांच साल के ल‍िए सरकार का इंतजाम

PMGKAY: केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से नवंबर 2023 में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को पांच साल के ल‍िए आगे बढ़ाने पर मंजूरी दी गई थी.

Ration Card: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने कर द‍िया है. देशभर में सात चरण में चुनाव संपन्‍न कराए जाएंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. मोदी सरकार की तरफ से पहले और दूसरे कार्यकाल में आम आदमी के ल‍िए महत्‍वपूर्ण योजनाओं को शुरू क‍िया गया. इन सरकारी योजनाओं का फायदा करोड़ों लोगों को म‍िला है. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कोव‍िड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्‍न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त राशन देना शुरू क‍िया गया था.

नवंबर 2023 में दी मंजूरी

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत देश की करीब 81 करोड़ जनता को 2028 तक फ्री राशन म‍िलना जारी रहेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से नवंबर 2023 में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को पांच साल के ल‍िए आगे बढ़ाने पर मंजूरी दी गई थी. योजना को आगे बढ़ाने पर सरकार की तरफ से करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च क‍िया जाएगा. योजना के व‍िस्‍तार को 1 जनवरी 2028 से लागू क‍िया गया है.

5 किलो चावल और 5 क‍िलो गेहूं फ्री में
आपको बता दें सरकार ने इस योजना को कोव‍िड महामारी से बचाव के ल‍िए लगाए गए लॉकडाउन में पहली बार तीन महीने के ल‍िए शुरू क‍िया गया था. योजना शुरू करने का मकसद कारखानों के बंद होने के बाद हर व्‍यक्‍त‍ि को अनाज मुहैया कराना था. मुफ्त राशन योजना में सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को मंथली बेस पर 5 किलो चावल और 5 क‍िलो गेहूं मुफ्त में दिया जाता है. इसके अलावा एक किलो दाल प्रति भी प्रत्‍येक पर‍िवार को हर महीने फ्री दी जाती है.

राशन दुकानों के जरिये म‍िलता है अनाज
केंद्र ने ज्‍यादा खाद्यान्न उपलब्ध कराने के ल‍िए 2020 में शुरू की गई इस योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में शामिल करने का फैसला किया. इसमें करीब 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी आती है. सरकार की तरफ से म‍िलने वाला राशन उचित मूल्य दुकानों (FPS) के जर‍िये बांटा जाता है. लाभार्थी अपने राशन कार्ड के जर‍िये राशन प्राप्त कर सकते हैं.

सरकार की यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है. योजना का फायदा उठाने के लिए, लाभार्थियों के पास वैध राशन कार्ड होना जरूरी है. यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप अपने नजदीकी एफपीएस या खाद्य विभाग ऑफ‍िस से संपर्क कर सकते हैं. योजना गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है.