GST: 1 सितंबर को इन 6 राज्य के लोगों को मिलेगा तोहफा, सरकार लॉन्च करने जा रही ये स्कीम

Mera Bill Mera Adhikar Yojana: सरकार ने ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना (Mera Bill Mera Adhikar) को लागू करने का फैसला ले लिया है. इस स्कीम को 1 सितंबर को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किया जाएगा.

GST Scheme: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से आम जनता के लिए समय-समय पर कई योजनाएं लागू की जाती रही हैं. अब सरकार ने ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना (Mera Bill Mera Adhikar) को लागू करने का फैसला ले लिया है. इस स्कीम को 1 सितंबर को 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किया जाएगा. इस सरकारी योजना (Government Scheme) के जरिए आप मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करके 10,000 रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के नकद इनाम जीत सकते हैं. 

किन राज्यों में शुरू होगी योजना?
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि इस योजना का मकसद लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है. इसे असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली में शुरू किया जाएगा.

Mera Bill Mera Adhikaar Scheme!

 Launch from States of Haryana, Assam, Gujarat & UTs of Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu & Puducherry on 01.09.23.

Invoice incentive scheme which allows you to earn cash prizes on upload of GST Invoices. Mera_Bill_Mera_Adhikaar pic.twitter.com/oswI6Afl5M

— CBIC (cbic_india) August 22, 2023

CBIC ने दी जानकारी 
CBIC ने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर यह जानकारी दी है. उसने कहा कि जीएसटी वाला बिल ‘अपलोड’ करने से लोगों को नकद इनाम मिल सकता है.

अधिकतम 25 बिल कर सकते हैं अपलोड
‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों मंच पर उपलब्ध होगा. ऐप पर अपलोड किए गए ‘इनवॉइस’ में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की जानकारी होनी चाहिए. एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल ‘अपलोड’ कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए.

क्या है योजना का उद्देश्य?
बता दें इस समय सरकार जीएसटी आधारित बिल जेनरेट करने को बढ़ावा दे रही है, जिसके उद्देश्य से इस योजना को लागू किया जा रहा है. इससे टैक्स चोरी या फिर जीएसटी में की जा रही धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा. जीएसटी परिषद ने 50वीं मीटिंग में बताया था कि 15 हजार करोड़ की टैक्स चोरी के बाद 25 फीसदी अकाउंट गायब हो गए हैं. 

इनपुट - भाषा एजेंसी