Jamui News: जमुई में होमगार्ड क्यों काला बिल्ला लगाकर कर रहे ड्यूटी, देखें सरकार को लेकर क्या कहा?
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Jamui News: जमुई में होमगार्ड क्यों काला बिल्ला लगाकर कर रहे ड्यूटी, देखें सरकार को लेकर क्या कहा?

बिहार के जमुई में होमगार्ड जवान काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी कर रहे है. समान काम का समान वेतन देने, कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता, समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार के साथ जिलेभर के होमगार्ड जवान काला बिल्ला लगा कर ड्यूटी कर रहे हैं.

Jamui News: जमुई में होमगार्ड क्यों काला बिल्ला लगाकर कर रहे ड्यूटी, देखें सरकार को लेकर क्या कहा?

जमुई: बिहार के जमुई में होमगार्ड जवान काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी कर रहे है. समान काम का समान वेतन देने, कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता, समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार के साथ जिलेभर के होमगार्ड जवान काला बिल्ला लगा कर ड्यूटी कर रहे हैं. शहर के कचहरी चौक के पास शनिवार को होमगार्ड जवानों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए मांगों को लेकर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है. बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2016 में ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने समान काम का समान वेतन देने, कर्तव्य भत्ता, महंगाई भत्ता और पुलिस को मिलने वाली अन्य सुविधा सहित अन्य मांगों को पूरा करने का निर्देश दिया गया था. 

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2017 में भी दिया गया था धरना 
2017 में भी धरना दिया गया था उस वक़्त सरकार के द्वारा कुछ माह का समय लिया गया था और मांगे पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अबतक एक भी मांग पर विचार नहीं किया गया है. 24 घंटा होमगार्ड जवानों से ड्यूटी लिया जा रहा है. जब सरकार का मन होता है तब घर से उठाकर विधि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया जाता है. वहीं पुलिस के साथ कंधे से कंधे से मिलाकर ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी का निर्वहन किया जा रहा है. 

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किसी प्रकार की लाभ नहीं
24 घंटे काम के बावजूद सिर्फ 774 रुपया दिया जा रहा है और किसी प्रकार का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कर्तव्य का पालन करते हुए 19 जुलाई से काला बिल्ला लगाकर होमगार्ड जवान ड्यूटी कर रहे हैं और 23 जुलाई तक कार्य करेंगे,और बैठ कर पांच अगस्त को शहर में भी आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया जाएगा. अगर सरकार हमलोगों की मांगों को नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे. इस दौरान सुरक्षा व विधि व्यवस्था में अगर किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जवाबदेही सिर्फ सरकार की होगी. 

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