8th Pay Commission: बिहार में सातवां वेतन आयोग में क्यों हुई थी देरी, अब 8वें वेतनमान का क्या होगा?

7th Pay Commission: बिहार में अभी सातवां वेतन आयोग लागू है. हालांकि, सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) को लागू करने में बिहार सबसे पिछड़ गया था. अब सवाल ये है कि बिहार में सबसे बाद में 7वां वेतनमान क्यों लागू किया गया था.

8th Pay Commission: मोदी सरकार ने जब से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की घोषणा की है, तब से सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है. 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा. हालांकि, कर्मचारियों की सैलरी या रिटायर कर्मचारियों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी नहीं मिल रही है. इस बीच बिहार सरकार के कर्मचारी ये जानना चाह रहे हैं कि उनको इसका लाभ कब मिलेगा? बता दें कि बिहार में अभी सातवां वेतन आयोग लागू है. हालांकि, सातवें वेतनमान (7th Pay Commission) को लागू करने में बिहार सबसे पिछड़ गया था.

बता दें कि 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ और 2016 में इसकी सिफारिशें लागू हुई थीं. केंद्र के बाद राज्यों ने भी अपने बजट के अनुसार नए वेतनमान को अपनाया था. बिहार में यह वेतनमान 1 अप्रैल 2017 से ही लागू हो सका था. जिसके बाद से नये वेतनमान का लाभ सभी स्तर के सरकारी कर्मियों को मिल रहा है. जबकि अन्य राज्यों में 7वां वेतन आयोग पहले लागू हो गया था. अब सवाल ये है कि बिहार में सबसे बाद में 7वां वेतनमान क्यों लागू किया गया था.

दरअसल, बिहार सरकार ने इसकी अनुशंसा 24 मई 2017 को की थी, लेकिन इसे लागू 01 अप्रैल से किया था. नए वेतनमान के बाद खजाने पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की बात कही थी. बिहार देश के गरीब राज्यों में गिना जाता है और राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बोझ काफी ज्यादा होता है. बिहार सरकार जब इस बोझ को उठाने के काबिल हो गई थी, तब सातवें वेतनमान को लागू किया था. वैसे भी राज्यों को अपने बजट के अनुसार ही वेतनमान लागू करने का अधिकार है.