Bihar Police: बिहार में पुलिसिंग में बड़ा प्रयोग, इस नए आदेश से अपराधियों में मचेगी खलबली

Bihar Police New Order: बिहार में अब हर जिले के लिए एक-एक प्रभारी आईपीएस अधिकारी नियुक्त किए जायेंगे, जिनका मुख्य कार्य राज्य में पुलिसिंग की निगरानी और सुधार करना है. इन अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन अपने-अपने जिलों का दौरा करना होगा और जिला स्तर पर पुलिसिंग की स्थिति की समीक्षा करनी होगी.

पटना: बिहार पुलिस में अब हर जिले के लिए एक-एक प्रभारी आईपीएस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. राज्य पुलिस मुख्यालय में तैनात डीआईजी, आईजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों को विभिन्न जिलों का प्रभार सौंपा गया है. इन अधिकारियों का मुख्य कार्य जिले की पुलिसिंग की निगरानी करना और सुधार के लिए सुझाव देना होगा. डीजीपी विनय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि ये अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में दो दिन, बुधवार और गुरुवार को अपने-अपने जिलों का दौरा करेंगे. दौरे के बाद इन अधिकारियों को अपनी रिपोर्ट सीधे डीजीपी को सौंपनी होगी.

19 बिंदुओं पर होगी पुलिसिंग की समीक्षा
इन अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में पुलिसिंग की स्थिति की पूरी समीक्षा करनी होगी. उन्हें विशेष रूप से 19 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिपोर्ट तैयार करनी होगी. इनमें अपराध की स्थिति, पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन, अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई, थाना स्तर पर लंबित मामलों की स्थिति और नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा कार्यों की समीक्षा शामिल है. अधिकारी इन बिंदुओं पर गहराई से समीक्षा करेंगे और अपने रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पुलिस अधिकारियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति
एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन को पटना जिला का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, डीआईजी हरप्रीत कौर को कैमूर, ईओयूके के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लो को रोहतास जिले का प्रभारी बनाया गया है. इन अधिकारियों को अपने जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिसिंग की स्थिति की निगरानी करने के साथ-साथ अपराधियों की गिरफ्तारी और नक्सल विरोधी कार्यों की भी समीक्षा करनी होगी. इन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था दुरुस्त रहे और अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके.

यह कदम राज्य में पुलिसिंग की कार्यकुशलता बढ़ाने और अपराध नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. इसके अलावा, इससे पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और हर जिले में सुधार की गति तेज होगी. डीजीपी विनय कुमार का मानना है कि इस कदम से पुलिसिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा और अपराधों पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सकेगी.

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