तेजस्वी यादव के दांव को भोथड़ा करने की तैयारी, सस्ती बिजली देने की कवायद में जुटी नीतीश सरकार

Bihar Chunav 2025: पिछले कुछ चुनावों से देखा गया है कि राजनीतिक दलों की ओर से फ्री का स्कीम लांच करने से जनमत अपने पक्ष में बनाने में मदद मिल रही है. दिल्ली में तो पिछले 2 बार से अरविंद केजरीवाल सस्ती बिजली और पानी के दम पर ही राज कर रहे हैं. तेजस्वी यादव भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं.

पटना: पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजद की ओर से कुल लोकलुभावन घोषणाएं की थीं, जिसमें सस्ती बिजली, माई बहिन योजना और पेंशन राशि में बढ़ोतरी आदि शामिल थे. विधानसभा चुनाव में राजद इन घोषणाओं के दम पर बाजी न मार ले जाए, इससे आशंकित नीतीश कुमार की सरकार अब उसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है. इसी कवायद में बिहार सरकार के पास बिजली कंपनी से एक प्रस्ताव आया है, जिसमें बिहारवासियों को बड़ी राहत देने की बात है. 

बताया जा रहा है कि बिजली कंपनी ने बिहार सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 1 अप्रैल से गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले घरेलु उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा सकती है. प्रस्ताव के मुताबिक, 50 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती बिजली दी जा सकती है. ​बिजली कंपनी ने यह प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेजा है. आयोग की मंजूरी मिलते ही यह प्रस्ताव बिहार में लागू किया जा सकता है. 

अभी की बात करें तो राज्य में घरेलु उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली खर्च करने पर 7.42 रुपये प्रति यूनिट पैसे देने हैं. इसमें राज्य सरकार 4.97 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान देती है. इस तरह 50 यूनिट बिजली खर्च करने पर घरेलु उपभोक्ताओं को केवल 2.45 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ही बिल देना होता है. वहीं, 50 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर 7.96 रुपये प्रति यूनिट पैसे देने होते हैं. इसमें सरकार 5.11 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान देती है, जिससे घरेलु उपभोक्ताओं को यह 2.85 रुपये प्रति यूनिट बिल देना होता है. 

बिजली कंपनी ने जो प्रस्ताव दिया है, उसके हिसाब से घरेलु उपभोक्ताओं के लिए स्लैब को एक करने की बात कही गई है. प्रस्ताव लागू होता है तो उपभोक्ताओं को 7.42 रुपये प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से बिल आएगा, जो सरकारी अनुदान के बाद महज 2.45 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगा. अभी ग्रामीण घरेलु उपभोक्ताओं को 2.85 रुपये प्रति यूनिट खर्च करना पड़ रहा है. इस तरह नया प्रस्ताव लागू होने पर 1 अप्रैल, 2025 से ग्रामीण उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली खर्च करने पर 40 पैसे प्रति यूनिट की बचत हो सकेगी.