हेमंत सरकार ने 'न्यू स्टार्टअप पॉलिसी' के तहत स्टार्टअप आइडियाज आमंत्रित किए, आवेदन 4 फरवरी से शुरू

झारखंड सरकार ने अपनी नई 'न्यू स्टार्टअप पॉलिसी' के तहत स्टार्टअप आइडियाज के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो 4 फरवरी से शुरू होंगे. इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना और 2028 तक 1000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है.

झारखंड सरकार ने राज्य में नए स्टार्टअप के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च की है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में राज्य सरकार ने अब राज्य में स्टार्टअप आइडियाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. ये आवेदन 4 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएंगे. इस कदम का उद्देश्य झारखंड में स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार करना है.  

स्टार्टअप आइडियाज के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है और इच्छुक लोग सरकार की वेबसाइट एबीवीआईएल डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह वेबसाइट अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब (ABVIL) द्वारा संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य राज्य में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और उन्हें आवश्यक सहयोग देना है. राज्य सरकार ने इस पॉलिसी को लेकर फिस्कल और नॉन-फिस्कल इंसेंटिव्स के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं.  

झारखंड सरकार की इस नई पॉलिसी में स्टार्टअप्स को मिलने वाले इंसेंटिव्स के बारे में भी बताया गया है. पॉलिसी के तहत स्टार्टअप को कॉमन इंसेंटिव डिसबर्समेंट गाइडलाइंस के अनुसार सुविधाएं मिलेंगी, ताकि स्टार्टअप्स को एक सहायक वातावरण मिल सके. इसके अलावा, स्टार्टअप आइडियाज के चयन और उनके विकास के लिए एक स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड का गठन किया गया है, जो निर्णय लेगा कि कौन से आइडियाज को मंजूरी दी जाए.  

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पॉलिसी की निगरानी करने का जिम्मा लिया है और राज्य में 2028 तक एक हजार स्टार्टअप्स को विकसित करने का लक्ष्य रखा है. इस पॉलिसी के तहत झारखंड सरकार का उद्देश्य राज्य में एक अनुकूल और समृद्ध स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है, ताकि राज्य देश के शीर्ष 10 अग्रणी स्टार्टअप राज्यों में शामिल हो सके.  

हाल ही में, राज्य के व्यापारियों और उद्यमियों के संगठन, फेडरेशन ऑफ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से यह मांग की थी कि स्टार्टअप पॉलिसी को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं. सरकार ने इस सुझाव को गंभीरता से लिया और नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत प्रक्रिया को साकार रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं.

इनपुट एजेंसी- आईएएनएस

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