Bhiwani News: दीपेंद्र हुड्डा BJP पर साधा निशाना, कहा- जन संवाद में अपने ही लोगों को दे रही पास

भिवानी के धनाना में पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे. यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. वहीं कहा कि सरकार जन संवाद के नाम पर केवल अपने ही लोगों के पास बनाकर उनकी समस्या सुन रही है.

नवीन शर्मा/भिवानी: राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा देर रात भिवानी के धनाना में पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा. दीपेंद्र हुड्डा बोले कि पिछले 9 साल में भाजपा को जनता की याद नहीं आई. वहीं अब चुनाव के दौरान अब जनता के बीच में जन संवाद कार्यक्रम में पास बनाकर आ रही है. 

बता दें कि मंगलवार देर रात दीपेंद्र हुड्डा भिवानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार जन सवाद के नाम पर केवल अपने ही लोगों के पास बनाकर उनकी समस्या सुन रही है. वहीं उन्होंने कुछ दिन पहले सीएम मनोहर लाल द्वारा एक जज पर टिप्पणी किए जाने के मामले में कहा कि मुख्यमंत्री अहंकार में डूब गए हैं. अब वो नहीं उनका अहंकार बोल रहा है.

वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आज भी सरकार ने बिजली के बिल बढ़ा दिए हैं. जबकि उनकी सरकार के समय समझौता हुआ था. उसे दरकिनार करके फिर से महंगाई बढ़ने का काम किया है. वहीं हुड्डा ने कहा कि उनकी हरियाणा में सरकार बनते ही हिमाचल की तर्ज पर तीन सौ यूनिट फ्री बिजली हर परिवार को देंगे. साथ ही 6000 बुढ़ापा पेंशन देने की भी बात कही. दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार पर कर्ज बढ़ा है. इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आवाज भी उठाई थी. उन्होंने कहा कि इनके ही वित्त मंत्री ने ये आंकड़े दिए थे.

बढ़े बिजली के दाम
वहीं अब हरियाणा में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं. बिजली वितरण कंपनियों ने बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिभार समायोजन (FSA) जोड़ दिया है. ये बढ़ी हुई कीमत 1 अप्रैल से जून 2023 तक लागू की गई हैं. वहीं अब से 200 यूनिट से ज्यादा खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अगले तीन महीने अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी. FSA को अल्पकालिक समझौतों के जरिये से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने पर खर्च की गई बिजली वितरण कंपनियों द्वारा राशि की वसूली के लिए प्रभावी किया जाता है. इसके बारे में सोमवार को अधिसूचना जारी की गई है. मनोहर सरकार के इस फैसले का प्रभाव प्रदेश के 69 लाख लोगों पर पड़ेगा. वहीं किसानों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.