Aligarh Muslim University: 1967 के एस अजीज बाशा बनाम केंद्र सरकार फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने तब अपने फैसले में कहा था कि संसद के किसी एक्ट के जरिए बनाए गए केंद्रीय संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता .
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5 "Supreme Court: AMU का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा किस आधार पर तय होगा, जानें संविधान पीठ का फैसला")
Supreme Court on AMU: सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने 4:3 के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि किसी संस्थान का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा इसलिए खत्म नहीं हो जाएगा क्योंकि उसे संसद के एक्ट के जरिए बनाया गया था. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 1967 के 5 जजों की संविधान पीठ के फैसले को पलट दिया.
1967 के एस अजीज बाशा बनाम केंद्र सरकार फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने तब अपने फैसले में कहा था कि संसद के किसी एक्ट के जरिए बनाए गए केंद्रीय संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता .
संविधान लागू होने से पहले बने संस्थान भी अल्पसंख्यक संस्थान
आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 30(1) द्वारा दिए जाने वाले अधिकार संविधान के लागू होने से पहले स्थापित विश्वविद्यालयों पर भी लागू होते हैं. यानि ये कहना गलत होगा कि संविधान लागू होने से पहले बना कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं पा सकता.
इन वजहों से नहीं खत्म होगा अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से स्थापित संस्थान में गैर अल्पसख्यक समुदाय के लोग भी अपना योगदान देते है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रहेगा. कोर्ट ने साथ ही ये भी साफ किया है कि किसी संस्थान के प्रशासन / संचालन में अगर गैर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं तो भी उसके चलते अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं छीन सकता. संविधान पीठ ने कहा ये भी हो सकता है कि अल्पसंख्यक संस्थान के संस्थापक सेकुलर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे समुदाय के लोग को प्रशासन का जिम्मा देना चाहते हो
अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की कसौटी क्या हो
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी साफ लिया है कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं. इसके लिए ये देखना ज़रूरी है कि उस किसने स्थापित किया, उसकी स्थापना के पीछे किसका दिमाग था. उस संस्थान का मकसद क्या था. उस संस्थान की स्थापना के लिए किसने फंड दिया, जमीन किसने हासिल की. ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या ज़मीन अल्पसंख्यक समुदाय के शख्स ने दान की या फिर अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से इकट्टे किये गए फंड से खरीदी गई या फिर किसी ग़ैर अल्पसंख्यक समुदाय के शख्श ने अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना के लिए ही जमीन दी हो.
कॉलेज के यूनिवर्सिटी में तब्दील से भी स्टेटस नहीं बदलेगा
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान मानने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय के फायदे के काम करे. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने भर से संस्थान का अल्पसंख्यक चरित्र अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा. यह देखा जाना चाहिए कि क्या कॉलेज को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के समय कॉलेज द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा खुद त्यागा था या नहीं.
कोर्ट ने साथ ही ये साफ किया है कि सरकार किसी अल्पसंख्यक संस्थान को रेगुलेट कर सकती है बशर्ते उसका दखल संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर असर नहीं डालता हो. ऐसे में कोई संस्थान सिर्फ इसलिए अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा इसलिए नहीं खो देगा क्योंकि उसे सरकार कानून के जरिये रेगुलेट करती है.
AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला नई बेंच लेगी
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा का फैसला पढा. संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इंकार करने वाले 1967 के फैसले को पलटते हुए ये भी साफ कर दिया कि किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की कसौटी क्या होंगी. लेकिन बेंच ने अपनी ओर से ये तय नहीं किया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं. संविधान पीठ ने कहा कि नई रेगुलर बेंच इस फैसले में दी गई कसौटी के आधार पर तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं.
तीन सदस्यों की राय अलग
बेंच के तीन सदस्य जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा बहुमत की राय से सहमत नहीं थे. उन्होंने दो जजों की बेंच द्वारा इस मसले को 7 जजों की बेंच के पास भेजने पर सवाल उठाया.
