Diwali Gift for MP employees: एमपी के सरकारी कर्मचारियों को इस बार दिवाली गिफ्ट मिल गया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों दिवाली से पहले ही इस माह का वेतन देने का ऐलान किया है.
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Diwali Gift for MP employees: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि शिवराज सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को इस माह का वेतन दीपावली से पहले ही देने का ऐलान कर दिया है. यानि कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही गिफ्ट मिल जाएगा. बता दें कि Zee mpcg ने भी यह मुद्दा उठाया था.
सीएम ने ट्वीट करके दी जानकारी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि ''दीपावली का पावन पर्व आ रहा है, हमारे सभी कर्मचारी साथी परिवार सहित दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, इसलिए हम इस माह का वेतन दीपावली से पहले देने का आदेश जारी कर रहे हैं. सभी कर्मचारी साथियों को दीपावली की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं.'' इससे पहले सरकार ने कर्मचारियों का एग्रीमेंट और डीए बढ़ाने का ऐलान भी किया था. यानि इस बार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से अच्छा गिफ्ट मिला है.
बता दें कि कर्मचारियों की दीपावली पूर्व वेतन की मांग को Zee mpcg ने प्रमुखता से दिखाया था. क्योंकि कर्मचारियों ने भी दिवाली से पहले ही वेतन की मांग की थी, ऐसे में सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के हित में माना जा रहा है.
डीए बढ़ाने का किया था ऐलान
इससे पहले प्रदेश सरकार कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी की बात भी कही थी, दीपावली पर 4% डीए की बढ़ोत्तरी होने पर डीए 34 से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को 620 रु महीने से लेकर 8558 रु तक फायदा होगा, इसके अलावा एरियर भी मिलेगा, जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को डबल फायदा होगा. बढ़े हुए डीए के साथ सैलरी का भुगतान कर्मचारियों और अधिकारियों को अक्टूबर पेड टू नवंबर की सैलरी में भुगतान किया जाएगा.
सरकार पर बढ़ेगा 700 करोड़ का भार
बता दें कि कर्मचारियों का 4 प्रतिशत डीए बढ़ाने से प्रदेश सरकार के खजाने पर 700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. इसके अलावा एक जुलाई से 30 सितंबर तक एरियर देने से भी सरकार पर 312 करोड़ रुपए का भार आएगा. यानी हर महीने 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा. दरअसल, चार साल बाद डीए का एरियर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद से ही सरकार ने डीए और एरियर नहीं बढ़ाया था.