CEC Gyanesh Kumar: देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर किए गए फैसले से कांग्रेस नाराज है. CEC का नियुक्ति पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह फैसला असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है.
Trending Photos
CEC Gyanesh Kumar: देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त ( Chief Election Comissioner) को लेकर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है. वह राजीव कुमार की जगह पद संभालेंगे. यह फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी की तीन सदस्यीय कमेटी की ओर से लिया गया है, हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का 2:1 के बहुमत से चयन हुआ है. राहुल गांधी ने नियुक्ति पर असहमति जताई है. उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नई नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं किया जाता तब तक CEC की नियुक्ति को स्थगित करना चाहिए.
राहुल गांधी ने जताई आपत्ति
दरअसल नए कानून के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त ( CEC) की नियुक्ति वाले पैनल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ( CJI) नहीं होंगे. पहले इसमें CJI भी शामिल होते थे. पिछले ,साल ही केंद्र सरकार की ओर से इस कानून में बदलाव किया गया था. कांग्रेस समेत विपक्ष की कई पार्टियों ने इसपर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया था. मामला अबतक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. ऐसे में राहुल गांधी इसी फैसले का इंतजार करने के लिए कह रहे थे.
क्यों सवाल खड़े कर रही कांग्रेस?
कांग्रेस की ओर से इस फैसले को असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बताया है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार को 19 फरवरी 2025 तक का इंतजार करना चाहिए था. 19 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है. इसको लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा,' सरकार ने जल्दबाजी में आधी रात को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. यह हमारे संविधान के खिलाफ है.' उन्होंने कहा,' सुप्रीन कोर्ट ने भी कई मामलों में दोहराया है कि चुनाव की प्रक्रिया की पवित्रता के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को एक निष्पक्ष हितधारक होना चाहिए.'
कौन हैं ज्ञानेश कुमार?
केसी वेणुगोपाल का कहना है कि सरकार जल्दबाजी में चुनाव आयुक्त की बैठक करके सुप्रीम कोर्ट की जांच से बचना चाहती है. राहुल गांधी ने इस फैसले को टालने के लिए कहा, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. बता दें कि ज्ञानेश कुमार केरल कैंडर के साल 1988 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं. वह 3 सदसस्यीय पैनल के 2 आयुक्तों में से वरिष्ठ हैं. इसका नेतृत्व राजीव कुमार की ओर से किया गया था. वह इससे पहले संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं.