Good News: राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले दिया 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट, बीमा पॉलिसी पर मिलेगा बोनस
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Good News: राजस्थान सरकार ने दिवाली से पहले दिया 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट, बीमा पॉलिसी पर मिलेगा बोनस

Rajasthan News: राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. इस फैसले पर कर्मचारियों ने खुशी जताई है.

अशोक गहलोत

Rajasthan Government Big Decision: राजस्थान सरकार दिवाली से पहले ही अपने कर्मचारियों बड़ा तोहफा देने जा रही है. राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को उनकी बीमा पॉलिसी पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने का फैसला किया है. अशोक गहलोत सरकार के इस फैसले से राज्य के लगभग 7.50 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

अब जल्द होगा लागू

राजस्थान सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है. सीएम गहलोत ने इसके लिए एक्चुअरी (बीमांकक) मूल्यांकन की रिपोर्ट को अपनी स्वीकृति दी है. सीएम के इस फैसले से राज्य सरकार के करीब 7.50 लाख कर्मचारी काफी खुश हैं और अब उन्हें इसके लागू होने का इंतजार है.

इस तरह मिलेगा लाभ

राजस्थान वित्त विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम-1998 के तहत निदेशक, बीमा की ओर से करवाए गए एक्चुरियल मूल्यांकन की रिपोर्ट में वर्ष 2019-20 के लिए एंडोमेंट पॉलिसी के लिए 90 रुपये प्रति हजार और आजीवन पॉलिसी के लिए 112.5 रुपये प्रति हजार की दर से साधारण रिवर्सनरी बोनस देने की अनुशंसा की है. अब कंपनियों को इस पर अमल करना होगा. इसके बाद कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने लगेगा.

अंतरिम बोनस की भी घोषणा

बीमा पॉलिसियों पर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भी इसी दर से बोनस देने की अनुशंसा की गई थी. इसके अलावा अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक भी इसी दर पर अंतरिम बोनस देने और टर्मिनल बोनस की दर चार रुपये प्रति हजार रखने की भी अनुशंसा राज्य सरकार की तरफ से की गई है. राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी काफी खुश हैं. उनका कहना है कि अब हमें सीधे इसका फायदा मिलेगा. सरकार को बस इसे जल्द से जल्द शुरू कराना चाहिए.

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