Rajasthan Budget 2023 Live Updates : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे है, इस बार के राजस्थान बजट 2023 में सीएम ने उन्होंने जनता के लिए खुशियों को पिटारा खोल दिया है. बजट 2023 में गहलोत सरकार ने गरीबों के लिए सिलेंडर, युवाओं के लिए भर्तियों के साथ कई अन्य बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं. यहां देखिए बजट पर लाइव अपडेट
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5 "Rajasthan Budget Live : किसानों को 3 हजार करोड़ का लोन, गरीबों को मुफ्त राशन, 100 यूनिट तक फ्री बिजली, पढ़ें बड़ी अपडेट")
Rajasthan Budget 2023 Live Updates : राजस्थान बजट के दौरान विधानसभा में हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दो बार स्थगित होने के बाद एक बार शुरू की गई. इस बार के बजट में सीएम अशोक गहलोत कई बड़ी घोषणाएं कर चुके है. इसमें गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर, युवाओं को भर्तियां, महिलाओं को हॉस्टल और रोडवेज में दी जानी वाली छूट को बड़ा दिया गया है. अभी सीएम अशोक गहलोत बजट पेश कर रहे है, जिसमें कई और बड़ी घोषणाएं होनी हैं. यहां देखिए बजट पर लाइव अपडेट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शायराना अंदाज में खत्म किया बजट भाषण. बोले- खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा. अभी और उड़ान बाकी है. ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है. लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझिए. जितनी गहराई अंदर है, बाहर उतना तूफान बाकी है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के बावजूद राजस्थान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है. हमने चार वर्षों में आधारभूत ढांचा मजबूत किया. लोगों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराए. प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम राजस्थान को खुशहाली के रास्ते पर आगे ले जाएंगे.
राजस्थान में बीमार उद्योग की यूनिट को फिर से शुरू करने पर रिप्स में शामिल किया जा सकेगा. रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके लिए नई सीएनजी बसें लाने पर राहत दी गई. पुरानी बसों को सीएनजी कराने पर भी राहत दी गई. इसके साथ ही ई लाइसेंस प्रस्तावित किया गया.
वागड़ क्षेत्र में बांसवाड़ा की डायरी फिर से शुरू होगी. आरसीडीएफ के जरिए 10 हजार नए सरस पार्लर खोलेंगे. मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करेंगे. चुरू में खारा पानी एक्वा कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना होगी. नंदी शालाओं में अनुदान बढ़ाकर 12 महीने करने की घोषणा. नंदी शालाओं पर एक हजार करोड़ रुपया खर्च होगा. कृषि आधारित उद्योगों के लिए डीएलसी की दरें कृषि भूमि के बराबर होगी. भू अभिलेखों की नकल और सीमा ज्ञान काश्तकारों को निशुल्क मिलेगा
लंपी से मारे दुधारू पशुओं के मामले में राहत. प्रति गाय 40 हजार का मुआवजा देगी सरकार. सभी पशुपालकों को यूनिवर्शल कवरेज. सीएम कामधेनु बीमा योजना का ऐलान. 750 करोड़ का सालाना खर्च आएगा. दो–दो पशु प्रत्येक पशुपालक के बीमित हो सकेंगे. पशुमित्र योजना का ऐलान किया. 25 लाख पशुपालकों को सेक्स सोर्टेड सीमन आईवीएफ का फायदा पहुंचाया जाएगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा. रिप्स की अवधि बढ़ाई. एमनेस्टी स्कीम का समय बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया. सीएम गहलोत ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एमनेस्टी स्कीम 2023 लाई जाएगी. इसमें मोटर वाहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक बकाया देय राशि जमा करने पर ब्याज माफ किया जाएगा.
आवारा पशुओं की समस्या से निजात दिलाने के लिए नंदी शालाओं में ऐसे पशुओं को रखेंगे. नई नंदी शालाएं खोलेंगे.
किसान खुद एप्प के जरिए ऑनलाइन गिरदावरी कर सकते है. इसके लिए 12 करोड़ की लागत से तैयार होगा सिस्टम. पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम को टेब दिए जाने की घोषणा. पशुओं का टीका करण को निशुल्क करने प्रस्तावित किया. प्रत्येक पशुपालन के लिए दोनों पशुओं का 40 हजार बीमा करने के लिए मुख्यमंत्री पशुपालक बीमा योजना की घोषणा.
किसानों को हर महीने 2 हजार यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी. कोटा बूंदी बारां की नहरों में पक्की लाइनिंग के लिए 435 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1450 करोड के कार्य कराए जाएंगे. भूमि भवन के बकाया मामलों के निस्तारण के लिए काम किया जाएगा. ऐप के माध्यम से किसान सीमा ज्ञान गिरदावरी सहित अन्य कार्य ऑनलाइन किए जा सकेंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि किसानों के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण बढ़ाया गया. सहकारी बैंकों से 3000 करोड़ के ब्याज ऋण मुक्त कराने की घोषणा. इसके लिए 1 हजार 50 करोड़ ब्याज अनुदान मिलेगा. कोटा बूंदी बारां की नहरों में पक्की लाइनिंग के लिए 435 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे. खेत में आवास बनाने वाले किसानों को होम लोन पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
5000 युवाओं को देश के विभिन्न भागों प्रशिक्षण कराया जाएगा. कृषि कॉलेजों में पशुपालन संबंधी विषय शामिल किए जाएंगे. नोखा बीकानेर और झुंझुनू में सहायक कृषि निदेशक कार्यालय खोले जाएंगे. किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान बिजली मित्र योजना में अनुदान दिया गया. राज्य में किसानों को दो हजार यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा. इसके जरिए 11 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा. खेती के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई देने की घोषणा की.
राजस्थान क्रॉप प्रोडक्शन मिशन में 1 लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की घोषणा. राजस्थान एग्रो टेक्निकल मिशन में 1 लाख किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके लिए ढाई सौ करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. स्नातक कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को 1 हजार ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे. टोंक में सेंटर फॉर एक्सीलेंस किसानों के लिए स्थापित किया जाएगा.
60000 किलो को ग्रीन हाउस व अन्य सुविधा के लिए 1000 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा. अगले तीन वर्षों में अजमेर, अलवर, बांरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड़, झुंझुनूं, करौली, राजसमंद, सवाई माधोपुर जिलों को सिंचाई योजना में भी सौगात दी गई है.
कृषक कल्याण कोष के अंदर 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार करोड़ किया गया. युवाओं को खेती से जोड़ने के लिए राजस्थान युवा कृषक कौशल संवर्धन मिशन शुरु किया जाएगा.
जयपुर में 150 करोड़ की लागत से जेएनवी ( जय नाराय़ण व्यास ) मीडिया हब बनाने की घोषणा की गई. अगले साल पत्रकारों को लेपटॉप और टैबलेट वितरित किए जाएंगे.
जिन कर्मचारियों को 1995– 96 के बाद कोई पदोन्नति नहीं मिल पाई है. ऐसे मामलों में पदोन्नति के प्रावधान होंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पार्ट टाइम कांट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल बनाया जाना प्रस्तावित किया. इससे लगभग दो लाख कार्मिक लाभान्वित होंगे. लांगरिया के मानदेय में भी 15% की वृद्धि की गई.
कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा. एसीपी में संशोधन 9, 18, 27 मैं संशोधन किया. संविदा कर्मियों को भी स्थाई होने का मार्ग प्रशस्त किया. संविदा कर्मियों की पुरानी सेवा को भी सर्विस टेन्योर में शामिल किया जाएगा. अब कर्मचारियों को संविदा पर नहीं लिया जाएगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवगढ, राजसमंद में सैनिक कार्मिक कल्याण खोलने की घोषणा की.
अशोक गहलोत ने राज्य में ओपीएस का दायरा बढ़ाया. निगम, बोर्ड, आयोग और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम. मुख्यमंत्री की घोषणा पर सत्तापक्ष के विधायकों ने टेबल बजाकर किया स्वागत.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कहा कि अलग अलग जगह से हमें नए जिले बनाने के प्रस्ताव मिले है. उनका अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा. कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद में अध्ययन करके होगा फैसला.
जयपुर में सचिवालय के साथ साथ प्रदेश के सभी सरकारी ऑफिस में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी. इसके जरिए कागजी कार्रवाई पर निर्भरता को कम किया जाएगा. मोबाइल मैसेजिंग, डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से काम को आसान बनाया जाएगा.
जन आधार डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम लागू करने की घोषणा. जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र स्वतः बनेंगे. सरकारी योजनाओं के दायरे में आने वाले लोगों को अन्य संबंधित सुविधाओं का भी फायदा मिलेगा.
राजस्थान बार कौंसिल को 5 करोड रुपए सालाना सहायता के रूप में दिए जाएंगे. जिला कारागृह में पुस्तकालय बनेंगे. प्रथम चरण जयपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में स्थापना की जाएगी.
पर्यटन क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार हमने पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया था. पर्यटन सेक्टर को उद्योग का दर्जा भी दिया था. पर्यटन विकास कोष की राशि 1 हजार 500 करोड की गई. माउंट आबू और उदयपुर सहित पांच जगह पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स विकसित किए जाएंगे. गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों और कला प्रेमियों को बढ़ावा मिलेगा. लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा. कन्हैयालाल सेठिया कोमल कोठारी सीताराम, विजयदान देथा के नाम से साहित्य पुरस्कार शुरू होंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर का जयपुर कला संगम आयोजित किया जाएगा. लोक कलाकारों को संबल देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के पेंडिंग मामलों का होगा निस्तारण. आवेदन के बाद बकाया चल रहे सभी यात्रियों को करवाई जाएगी तीर्थ यात्रा.
अशोक गहलोत ने कहा कि 80 हजार हेक्टेयर भूमि पर जंगलात का विस्तार होगा. 5 करोड़ पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे. लेपर्ड कंजरवेटरी के लिए खेतड़ी, जयसमंद, शाहबाद, बालेश्वर, कुंभलगढ़, रावली टॉडगढ़ में काम होंगे. वेट लैंड डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ की लागत से सांभर लेक का विकास किया जाएगा. पर्यावरण संरक्षण विषय की शुरुआत की जाएगी. जनवरामगढ़ में 48 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड रिसोर्सेस रिकवरी पार्क स्थापित होगा. अलवर और चित्तौड़ में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 100 करोड़ की मदद से आवश्यक संसाधनों का विकास किया जाएगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिजली आपूर्ति के लिए रियल टाइम डाटा एंड कमांड सेंटर बनेगा. इसकी मदद से एनर्जी एक्सचेंज से सही समय पर सही दाम पर बिजली खरीदी जा सकेगी.
अशोक गहलोत ने कहा कि विद्युत उत्पादन क्षमता 6600 मेगावाट से बढ़ाकर उत्पादन क्षमता 8600 मेगावाट हो चुकी है. देश में पहले स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के मामले में पहुंचा राजस्थान. कोयला आपूर्ति में समस्या आती रहती है. ऐसे में प्रचुर मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध लिग्नाइट को देखते हुए. बाड़मेर में 1100 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनेगा. 7700 करोड़ की लागत से बनेगा यह पावर प्लांट. पांचों बिजली कंपनियों के आईटी संबंधित कामों के लिए विद्युत आईटी .कंपनी बनेगी.
उदयपुर में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति होगी. 1691 करोड़ की लागत से बांध का निर्माण होगा. इस घोषणा पर सीएम अशोक गहलोत नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया से मुखातिब हुए. बोले, नेता प्रतिपक्ष आप ने सुन लिया या रिपीट करूं? गहलोत बोले, मैं उम्मीद कर रहा था कि इस घोषणा पर तो आप ताली बजाओगे. हाई राइज बिल्डिंग को भी पीएचइडी की योजना से पानी मिलेगा.
जोधपुर के लोहावट में केंद्रीय बसस्टेंड बनाया जाएगा. अजमेर के किशनगढ़, बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड बनाया जाएगा. सादुलशहर श्रीगंगानगर में बस डीपो खोला जाएगा.
राजस्थान बजट-निकायों में सडकों की स्थिति होगी मजबूत. 20किलोमीटर नगरपालिका, 30किलोमीटर नगरपरिषद और नगरनिगम क्षेत्र में 50 किलोमीटर सडकों का कार्य होगा. शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की लागत से 250 चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे.
राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन होगा. इसके लिए 500 नई बसें ली जाएंगे. 75 करोड़ की लागत से 50 फास्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लिए जाएंगे.
प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नई रोडवेज बसें लाई जाएगी. रोडवेज के बेड़े में 1000 नई बसें होंगी शामिल.
अशोक गहलोत बोले- हमारे इस कार्यकाल में 24 हजार 405 रूपए व्यय कर सडकें बनाई. कुल 53 हजार 790 किलोमीटर सडकों के काम हुए . आगामी साल में प्रत्येक जिले की 5-5 क्षतग्रस्त सडकों के लिए निर्माण, रिपेयर किया जाएगा. 6 हजार 500 करोड़ की लागत से सडकों का काम होगा.
प्रदेश में सूक्ष्म और लघू उद्योगों के विकास के लिए रीको एरिया में एमएसएमई यूनिट को मदद देने के लिए 200 करोड़ की लागत से को वर्किंग स्पेस और वर्कशॉप का निर्माण किया जाएगा. उद्यमियों की मदद के लिए विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा. मजदूरों के आवासीय सुविधा के लिए आवासीय योजना लाई जाएगी.
कोरोना काल में जिन बच्चों के मां-बाप का निधन हो गया. उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी. पालनहार योजना में 6 वर्ष के बच्चों के लिए हर महीने दी जाने वाली 500 रुपए की राशि को 750 रुपए और 6 साल से 18 साल के बच्चों को दी जाने वाली राशि को 1 हजार से बढ़ाकर 1500 किया गया.
राजस्थान रोडवेज में महिलाओं को किराए में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी. पहले ये छूट 30 प्रतिशत मिला करती थी. इसे अब बढ़ाया गया है. सामूहिक विवाह में देय अनुदान राशि को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया. अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है तो आयोजन के लिए भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी.
आंगनबाड़ी पर रजिस्टर्ड 17 लाख से अधिक बच्चों को आगामी सत्र में दो सेट यूनिफार्म दी जाएगी. इस पर 180 करोड रुपए खर्च होंगे. आंगनबाड़ी पर आने वाले बच्चों की शारीरिक जांच के लिए ₹70 करोड़ का प्रावधान.
जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनेगा. 25 करोड रुपए की लागत से बनेगा विश्वविद्यालय. इसके अलावा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए विशेष योजना लाई जाएगी. इस योजना की विस्तार से जानकारी सीएम ने सदन पटल पर रखी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इंदिरा रसोई के विस्तार की घोषणा की. इंदिरा रसोई का संख्या 1 हजार से बढकर 2 हजार होगी. आठ रूपए में मिलता है इंदिरा रसोई में खाना. इस योजना पर 700 करोड का सालाना व्यय होगा.
एससी एसटी विकास कोष की राशि में 500 करोड़ बढ़ाकर एक हजार करोड़ की. 30,000 सफाई कर्मियों की भर्ती का ऐलान. अनुसूचित क्षेत्र के विकास के लिए योजना. स्थानीय ग्राम सभा को सशक्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी वितरण योजना के तहत 5000 स्कूटी दी जाएंगी.
गिग वर्कर्स के लिए भी मुख्यमंत्री ने किया योजना का ऐलान. गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा. गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की भी घोषणा की मुख्यमंत्री ने. राहुल गांधी ने मालाखेड़ा की सभा में की थी गिग वर्कर के लिए योजना लाने की बात.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी लाभार्थियों को न्यूनतम ₹1000 पेंशन दी जाएगी. 75 हजार से अधिक उम्र के लोगों की पेंशन बढ़ाई. 750 की बजाय अब 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी मिलेगी ₹1000 मासिक पेंशन.
प्रदेश के सभी परिवारों को 125 दिवस प्रतिवर्ष की रोजगार गारंटी दी जाएगी. एकल महिला होने की स्थिति में न्यूनतम पेंशन होगी. 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया.
सामाजिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान. राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कानून लाया जाएगा. सीएम ने कहा हम राज्य कर्मचारियों को एनपीएस के जरिए स्टॉक मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ेंगे. सीएम ने प्रधानमंत्री से फिर से सभी कर्मचारियों के लिए एपीएस लागू करने की मांग की.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को याद करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा को किसी भी रूप में निजीकरण नहीं किया जा सकता. सीएम ने कहा कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम इसीलिए लागू की है ताकि उम्र भर मेहनत करने वाले सरकारी कर्मचारी को उम्र के आखिरी पड़ाव में परेशानी न हो.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावटियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. नियमित रूप से सख्त कार्रवाई होगी. इसके लिए औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की स्थापना होगी. 250 से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर किए जा चुके हैं.
भरतपुर में खुलेगा होम्योपैथिक महाविधालय खुलेगा. इससे पूरे पूर्वी राजस्थान को फायदा मिलेगा.
पंचकर्म के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस चाकसू में खोला जाएगा. इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का जिला स्तर पर गठन होगा. प्रशासन, पुलिस, परिवहन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी शामिल होंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजीकल सेंटर खोलने की घोषणा की. प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में खुलेगा मेडिकल कॉलेज. इन तीन जिलों में मेडीकल कॉलेज खोलने में 1000 करोड़ रुपए की लागत आएगी. आर यू एच एस की तर्ज पर प्रदेश की दूसरी मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलेगी. मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुर्घटना बीमा की राशि को भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का ऐलान किया. इसके अलावा आर यू एच एस में पोस्ट कॉविड सेंटर खोलने का भी ऐलान किया.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी बड़ी घोषणा. 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई बीमा राशि. इस लाभ को निशुल्क प्राप्त करने वाले परिवारों में बढ़ोतरी. अब ईडब्ल्यूएस परिवारों को भी निशुल्क मिलेगा चिरंजीवी बीमा योजना का फायदा. 500 अतिरिक्त एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएंगी. निशुल्क जांच में 56 जांचें ब्लॉक स्तर के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी शुरू की जाएंगी.
राजस्थान निशुल्क यूनिवर्सल हेल्थ उपलब्ध कराने वाला देश का एकमात्र राज्य है. निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना शुरू की. इसके तहत 3700 करोड रुपए खर्च हो रहे हैं. यह एक करोड़ 10 लाख परिवारों को निशुल्क इलाज का लाभ मिल रहा है.
75 करोड़ की लागत से युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है. एनएसएस और स्काउट गाइड को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी.
प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में फिर से शहरी और ग्रामीण ओलंपिक वृहद स्तर पर होंगे. इस पर 150 करोड रुपए खर्च होंगे. प्रत्येक संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल बनेंग. 105 करोड रुपए की लागत आएगी. हर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय विद्यालयों का होगा निर्माण.
मेजर ध्यानचंद योजना के तहत स्टेडियम के लिए 2500000 रुपए एमएलए फंड से दिए जाने पर इतनी ही राशि राज्य फंड से दी जाती है. इस रकम को बढ़ाकर एक करोड़ रु करने के प्रावधान किए.
कालीबाई भील और देवनारायण योजना में छात्राओं को वर्तमान में 20 स्कूटी मिल रही है. अब 20 हजार की बजाय 30 हजार स्कूटियां दी जाएगी. बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी. स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षा में छात्राओं को घर से कॉलेज तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी. इस सुविधा को कॉलेज से 75 किमी की दूरी तक मिलेगी.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण में केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि केंद्र सरकार 12वीं कक्षा तक नि: शुल्क शिक्षा का प्रावधान करें. राजस्थान में प्रत्येक ब्लॉक पर एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारों संकाय की व्यवस्था होगी. 358 शैक्षणिक ब्लॉक में विशेष जागरूकता वाले स्पेशली एबल्ड विद्यार्थियों के लिए संदर्भ सामग्री के लिए क्लासरूम का निर्माण कराया जाएगा. शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1–1 हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाने की घोषणा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में आरटीई का दायरा बढ़ाते हुए कहा कि अभी तक आठवीं कक्षा तक ही निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी. अब छात्राओं के साथ छात्रों को आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में प्रवेश लेने पर 12वीं क्लास तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी. साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में आर एस एम एम के सहयोग से माइनिंग इंडस्ट्री स्थापित किया जाना प्रस्तावित है. आईआरडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल युनिवर्सिटी किया जाएगा. उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए सरकारी कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे. उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सुधार के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी.
सिविल एविएशन की संभावनाओं पर बोले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत. युवाओं की क्षमता विकास के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान इंस्टीट्यूट की तर्ज पर राजीव गांधी एवियशन इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा की. पायलट ट्रेनिंग के लिए बनेगी इंस्टीट्यूट.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हेल्थ फार्मेसी और बायोइनफॉर्मेटिक से संबंधित कोर्सेज को लेकर जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी की स्थापना होगी. 300 करोड रुपए का खर्च होगा इंस्टिट्यूट पर.
सीएम युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पुरुष और महिला उद्यमियों को 10 और 15 फ़ीसदी मार्जिन मनी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी. इस पर 100 करोड रुपए खर्च होंगे.
अशोक गहलोत ने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी. एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निशुल्क बैठ सकेंगे अभ्यर्थी. इस पर 200 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. रोजगार मेलों के जरिए 30000 युवाओं को रोजगार मिले. अगले साल 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अनुप्रति योजना शुरू की थी जिसे सफलता मिल रही है. इस योजना के तहत अब 15000 की बजाय 30000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा अनुप्रति योजना का दायरा बढ़ाकर दोगुना किया. जिला मुख्यालय पर 100 बेड की क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय शुरू किए थे. अब प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर ऐसे लाइब्रेरी बनेंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 1,81,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है. कुल तीन लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां हो रही है. कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक की घटनाएं हो जाती है. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2022 लाया गया. एसओजी के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी. पेपर लीक की घटनाओं को रोकने का काम करेंगी यह टास्क फोर्स. आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए ₹50 करोड़ का प्रावधान. ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे.
युवाओं के रोजगार कौशल पर बोले मुख्यमंत्री. हमने युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए हैं. प्रदेश में नवीन युवा नीति लाई जाएगी. 500 करोड़ के कल्याण कोष का गठन किया जाएगा नई युवा नीति के तहत. 200 करोड़ शिक्षा छात्रवृति और संसाधन पर खर्च होंगे. 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले साल हमनें 50 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी. अब हम उसे बढ़ाकर 100 यूनिट कर रहे है. इससे प्रदेश के 1 करोड़ 19 लाख घरों में से 1 करोड़ 4 लाख घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी. बाकि बचे 15 लाख घरों को भी स्लेब के अनुसार फायदा मिलता रहेगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उज्जवला योजना के जरिए जिन लोगों को गैस सिलेंडर मिले थे. वो अब महंगाई में गैस नहीं भरवा पा रहे है. अब हम 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रु में देंगे. इस पर 1 हजार करोड़ का खर्च होगा.
राजस्थान बजट 2023 भाषण शुरु
मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा फूड राशन किट देने का ऐलान किया. सीएम गहलोत ने कि इस किट में 1-1 किलो दाल, चीनी और नमक मिलेंगे. खाद्य तेल और गर्म मसाले भी मिलेंगे. इसमें 30 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी. तब भी कुछ गलत आंकड़े आ गए थे. इसके जवाब में वसुंधरा राजे ने कहा कि आपने जो किया है, वैसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता. जो बिना पढ़े अपना बजट लेकर आ गए.
विधानसभा की कार्रवाई तीसरी बार शुरु हुई है. स्पीकर सीपी जोशी की समझाइश के बाद विपक्ष शांत हुआ. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात रखनी शुरु की. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में कहा कि मैं सॉरी फील करता हूं. ये बात मैनें उस समय भी कही थी और अब भी कह रहा हूं.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में अपने चेंबर में चले गए. स्पीकर सीपी जोशी भी अपनी चेंबर में है. 12 बजकर 26 मिनट तक के लिए कार्रवाई स्थगित है. विपक्ष के नेताओं से समझाइश की कोशिश हो रही है. ताकि राजस्थान बजट पेश हो सके
राजस्थान बजट पर वसुंधरा राजे
राजस्थान बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं 2-2 बार बजट पढ़ती थी. अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री बजट जैसा अहम दस्तावेज बिना पढ़े विधानसभा पहुंच गए. उससे ये समझा जा सकता है कि उनके हाथ में प्रदेश कितना सुरक्षित है.
जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना चैक किए 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे, आप समझ सकते हैं कि उनके हाथ में प्रदेश कितना सुरक्षित है।
ये इतिहास में पहली बार हुआ है।#RajasthanBudget pic.twitter.com/Q9iC3pZ7Un— Vasundhara Raje (@VasundharaBJP) February 10, 2023
Rajasthan budget 2023 : अशोक गहलोत ने गलत बजट पढ़ा. जोरदार हंगामा हुआ. आधे घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित हुई. फिर से कार्रवाई शुरु हुई तो हंगामा जारी रहा. विपक्ष ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने और फिर से नया बजट बनाने की मांग की. करीब आधे घंटे स्पीकर ने तमाम कोशिश की लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ. आखिरकार दूसरी बार 15 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की.
राजस्थान बजट पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया.
पेपर लीक के बाद अब राजस्थान का बजट भी लीक!
गहलोत जी एक कॉपी तो अपने पास भी रखते, पुराना नहीं पढ़ना पड़ता।#RajasthanBudget pic.twitter.com/93IPR1PisB
— Gajendra Singh Shekhawat (@gssjodhpur) February 10, 2023
अपनी कुर्सियों पर लौटे बीजेपी विधायक- नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के आग्रह के बाद बीजेपी के सभी विधायक फिर से अपनी सीटों पर लौट गए. हालांकि इसके बाद जब शांति धारीवाल ने कुछ कहना शुरु किया तो बीजेपी विधायकों ने फिर से हंगामा किया. स्पीकर सीपी जोशी ने बीच में दखल देते हुए हंगामा शांत कराने की कोशिश कर रहे है.
मुख्यमंत्री से माफी मांगने की मांग, विधानसभा में नेताप्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने मांग की है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गलती के लिए माफी मांगे. इसके अलावा कटारिया ने ये भी मांग कि है कि जो कुछ भी हुआ है उसे कार्रवाई से नहीं हटाया जाए.
राजस्थान बजट के बीच विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी के विधायकों से अपील की है. कि आप अपनी कुर्सियों पर जाएं. प्रदेश की जनता बजट का इंतजार कर रही है.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आरोप लगाना अलग बात है. लेकिन विधायकों को जो बजट कॉपी बांटी गई है. उसमें और मैं जो अब पढ़ूंगा उसमें कोई अंतर हो तो अलग बात है. हां ये जरुर है. कि एक पेज गलती से अलग लग गया. मैं अब आगे जो बजट पढ़ूंगा वही सभी विधायकों में बांटा गया है.
Rajasthan budget 2023 Live
विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई में जो कुछ भी आज गलत हुआ है. उसे कार्रवाई से हटाया जाए. फिलहाल इस पर विपक्ष सहमत नहीं हुआ है. स्पीकर ने कहा कि 11 बजे से लेकर 11.42 बजे तक जो कुछ भी हुआ उसे कार्रवाई से हटा रहे है. स्पीकर दोनों पक्षों में सहमति बनाने की कोशिश कर रहे है.
विधानसभा में हंगामे के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को अपने पास बुलाया. दोनों के बीच इस मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई.
सदन में उपनेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जब बजट पढ़ना शुरु किया तो बाहर से किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि ये बजट गलत है. सवाल ये है कि बाहर के किसी व्यक्ति को कैसे पता चला कि बजट गलत है. इसका मतलब ये बजट लीक हुआ है. बजट मुख्यमंत्री की अटैची में बंद था. किसी भी बाहर के व्यक्ति को कैसे पता चला.
क्या पेश नहीं होगा बजट !
आधे घंटे बाद विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरु हुई. तो फिर से हंगामा हुआ. बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आवाज उठाई. कटारिया ने कहा कि बजट का तय समय और आधार होता है. लेकिन मुख्यमंत्री ने जो पढ़ा वो बजट नहीं था. इस बजट का अब कोई औचित्य नहीं है.
आधे घंटे तक सदन की कार्रवाई स्थगित रहने के बाद फिर से कार्रवाई शुरु हुई. स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था. सीपी जोशी ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने जो भाषण पढ़ा उसमें अगर कुछ गलत था तो वो आप कह सकते है. लेकिन मुझे दुख है कि मैं जब खड़ा था. उसका आपने सम्मान नहीं किया.
स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जो गलती हुई वो भूल हुई वो मानवीय भूल से हुआ.
राजस्थान बजट 2023 Live
बीजेपी नेता प्रतापसिंह सिंघवी ने फिर से नया बजट बनाने की मांग की. सिंघवी ने कहा कि अब जब नया बजट मंगवाया गया है. वो कई लोगों के हाथों से होता हुआ आया है.
Rajasthan Budget 2023 Big update
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गलत बजट पेश किए जाने पर मुख्य सचिव को तलब किया है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद नाराज है. मुख्य सचिव ऊषा शर्मा को तलब किया गया है.
मुख्यमंत्री के हाथ में राजस्थान बजट 2023 की बजाय अधिकारियों ने बड़ी गलती करते हुए पुरानी कॉपी दे दी. जो पेज मुख्यमंत्री ने पढ़ा. उसकी कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है
Rajasthan budget के बीच हुए हंगामे के बाद अब फिर से कार्रवाई शुरु होने का इंतजार है. 11.42 बजे तक कार्रवाई स्थगित की गई थी. फिलहाल विधानसभा में गहमागहमी का माहौल है. सभी अधिकारी सकते में है. कि आखिर ये इतनी बड़ी गलती कैसे हुई. मुख्यमंत्री के बजट सूटकेस में पुराना बजट किसने रखा.
विधानसभा में जो हंगामा हुआ उसकी बड़ी वजह ये थी कि सीएम गहलोत जो बजट पढ़ रहे थे वो पुरानी कॉपी थी. सीएम अशोक गहलोत पिछले साल का बजट पढ़ने लगे थे. ऐसे में सवाल ये कि ये गलती किन अधिकारियों ने की. मुख्यमंत्री को बजट की गलत कॉपी किसने दी. फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है.
जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में बजट भाषण पढ़ रहे थे. तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो बजट पढ़ना शुरु किया वो बजट साल 2022 का बजट था. इसमें जो घोषणाएं थी वो पुरानी घोषणाएँ थी. जिसके बाद विपक्ष ने हंगामा शुरु कर दिया.
राजस्थान बजट के बीच हंगामा
राजस्थान बजट के बीच विधानसभा में हंगामा हुआ. बीच बजट विपक्ष की ओर से राजेंद्र राठौड़ बोले तो स्पीकर ने दखल देते हुए कहा कि आपके नेता सदन और पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद है. आपको बोलने की जरुरत नहीं है. कुछ देर के लिए हंगामा काफी बढ़ गया. मुख्यमंत्री ने विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आप थौड़ा धैर्य रखें. आपको भी अच्छा लगेगा. नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और स्पीकर सीपी जोशी के बीच भी काफी टकराव हुआ.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने की घोषणा की. इसमें राज्य सरकार के सालाना 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शहरों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूं. शहरी इलाकों के गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा. इसमें 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट भाषण में काफी जॉली मूड में नजर आए. सीएम ने कहा- कर्म में अगर सच्चाई है, तो कर्म कहां निष्फल होगा. सीएम की इस लाइन पर सदन में सभी विधायकों ने ठहाके लगाए. तो कांग्रेसी विधायकों ने टेबल बजाकर स्वागत किया.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में हमने 25 जिन का अतिरिक्त रोजगार दिया. साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट भाषण शुरु. कांग्रेस विधायकों ने सदन में टेबल बजाकर किया सीएम गहलोत का स्वागत
Rajasthan budget 2023
राजस्थान बजट पेश होने में अब सिर्फ 10 मिनट का समय. ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट भाषण शुरु करेंगे. इस बार के बजट में किसानों को पेंशन से लेकर राजस्थान में नए जिलों की घोषणा संभव है. महिला वोटर को ध्यान में रखते हुए 500 रुपए में उज्जवला गैस सिलेंडर का ऐलान भी होने की पूरी संभावना है. इसके अलावा 1 लाख नौकरियों का भी अनुमान जताया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक युवाओं को स्टार्टअप और स्किल डवलपमेंट के लिए अलग से योजना ला सकते है.
अशोक गहलोत सरकार में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जब विधानसभा पहुंची. तो मीडिया से बात करते हुए कोटपुतली को जिला बनाने का मुद्दा उठाया.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे विधानसभा. थोड़ी ही देर में पेश होगा राजस्थान बजट 2023. 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरु होगी. कार्रवाई शुरु होते ही सीएम गहलोत अपना बजट भाषण पढ़ेंगे.
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान बजट से पहले जिस तरह से करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च किए है. ये बड़ा अपराध है. जनता के पसीने की कमाई प्रचार में खर्च की जा रही है. पूनिया ने कथनी और करनी में अंतर का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में 18 हजार किसानों की जमीने नीलाम हुई है. 200 किसानों ने आत्महत्या की है. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बता रहे है कि राजस्थान में 28 प्रतिशत से ज्यादा बेरोजगारी है. अशोक गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस का वादा किया था लेकिन पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे है. खेती के लिए राजस्थान सरकार अलग से बजट लाई लेकिन बीज से बाजार तक किसानों की क्या मदद की इस पर मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए.
राजस्थान बजट में बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक लाख नई भर्तीयों की घोषणा कर सकते है. स्किल डवलपमेंट और रोजगार को लेकर पैकेज की घोषणा हो सकती है. महंगाई भत्ते पर कुछ नए प्रावधान किए जा सकते है. लोग अगर खुद अपना बिजनस शुरु करते है तो उनके लिए भी पैकेज का ऐलान हो सकता है. स्टार्ट अप के लिए अलग से योजना भी लाई जा सकती है.
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जितनी कांग्रेस ने किसानों की मदद की है उतनी कोई मदद नहीं की है. पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से किसानों के लिए अलग से बजट दिया है. पशुपालन और डेयरी को लेकर रामलाल जाट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जो आवारा घूमते है उनके लिए बजट में समाधान मिल सकता है. पशुपालकों के लिए कई बड़े ऐलान होते है.
