खाद्य सुरक्षा योजना में नए आवेदन लेकर भूली सरकार, 27 हजार 865 लोग लाभ मिलने का इंतजार

Dungarpur: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल पर नए नाम जोड़ने के लिए आवेदन लेकर राज्य सरकार भूल गई है. मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत 2 अप्रैल 2022 से 28 मई 2022 तक डूंगरपुर जिले सहित पूरे प्रदेश में नए नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर आवेदन लिए गए थे. इसके तहत डूंगरपुर जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से 28 हजार 245 आवेदन आये थे, जिसमे से 27 हजार 865 आवेदनो को पात्र माना है, लेकिन सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिलने पर आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ का इंतजार है. 

प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम शामिल करने को लेकर पहले रोक थी. गरीब लोगों द्वारा लगातार सरकार से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलकर नए नाम शामिल करने की मांग की जा रही थी. लोगो की मांग और जरूरत को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम शामिल करने के लिए पोर्टल खोलने की घोषणा की थी. 

घोषणा के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से 2 अप्रैल 2022 से पोर्टल को आवेदन के लिए खोला गया. विभाग ने इसके लिए लोग को 28 मई 2022 तक समय पोर्टल पर नए आवेदन के लिए दिया था, जिसके तहत डूंगरपुर जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 28 हजार 245 लोगों ने ईमित्र के जरिए आवेदन किए. 

इसमें से  27 हजार 865 आवेदनो को पात्र माना है. वहीं, 378 आवेदन कमियों के चलते वापस भेजे गए, लेकिन खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन लेकर राज्य सरकार भूल गई है. दो माह बीतने के बाद भी सरकार की ओर से पात्र पाए गए आवेदनों को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं, जिसके चलते जिले में 27 हजार 865 लोग खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ के लिए इंतजार कर रहे हैं. 

जवाब देते देते राशन डीलर हुए परेशान
इधर, खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन करने वाले लोग अब राशन डीलर्स को राशन के लिए परेशान कर रहे हैं. डूंगरपुर राशन विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन किए गए दो माह का समय बीत गए हैं. ऐसे में आवेदन करने वाले लोग उनके पास आते है और राशन मांगते हैं.

राकेश जैन ने बताया कि राशन डीलर लोगो के सवालों का जवाब देते-देते थक गए हैं. राशन विक्रेता संघ ने सरकार से पात्र पाए गए लोगों को राशन शुरू करने की मांग की है. इधर, इस मामले में जिला रसद अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा में आये आवेदनों को वेरिफिकेशन एसडीएम स्तर तक हो गया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं. सरकार से निर्देश मिलते ही लोगों को राहत दी जाएगी. 

बहराल गरीब लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने अच्छी मंशा से खाद्य सुरक्षा योजना में पोर्टल खोलकर आवेदन तो ले लिए है, लेकिन आवेदनों को लेकर सरकार अब भूल गई है. अब देखने वाली बात होगी की सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आए आवेदनों कब राहत देने की निर्देश देती है. 

Reporter- Akhilesh Sharma

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