Jaipur/ Delhi: राजस्थान महत्वकांक्षी ईस्टर्न कैनल प्रोजेक्ट (इआरसीपी) परियोजना को लेकर चल रहे विवाद में अब सांसद हनुमान बेनीवाल खुलकर राजस्थान सरकार के साथ आ गए हैं. सांसद बेनीवाल ने केंद्र सरकार पर ERCP को लेकर राजनीति करने और रोड़े अटकाने का आरोप लगाया है. बेनीवाल ने कहा कि, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई उपलब्ध करवाने वाली परियोजना को जल्द राष्ट्रीय स्तर का घोषित करें.
केंद्र और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई विवाद है तो दोनों राज्यों के बीच समझौता करवाए. बेनीवाल ने कहा कि, इस योजना को लेकर हमने संसद में करीब 12 बार मुद्दा उठाया और पीएम को पत्र भी लिखे.लेकिन भाजपा के 24 सांसद होने के बावजूद एक बार भी इस मुद्दे पर किसी ने चर्चा नहीं की…बेनीवाल ने कहा कि हाल ही मे एक और बात ध्यान में आयी है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर राज्य सरकार को ERCP का काम रोकने का एक लेटर लिखा गया है जिससे साफ जाहिर होता है कि केंद्र राजनीति कर रहा और इसको रोकने के लिए रोड़े अटका रहा है.
राज्य सरकार ने भी केंद्र सरकार को कई बार पत्र लिखे लेकिन अहम की लड़ाई में यह योजना लटकी हुई है…इसलिए आरएलपी इस मुद्दे को लेकर 13 जिलों में जन जागरण अभियान और रैलियों के माध्यम से इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करेगी…मीणा कोर्ट नांगल में 9 जुलाई को होने वाली किरोड़ी मीणा की रैली को लेकर बेनीवाल ने कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि उस रैली को भी केंद्र सरकार के इशारे पर रद्द कर दिया गया है.