राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस पंकज मित्तल
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राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस पंकज मित्तल

जस्टिस पकंज मित्तल मूल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. उन्हे 7 जुलाई 2006 को बार कोटे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था. 

राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस पंकज मित्तल

Jaipur News : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को केन्द्र की मंजूरी के साथ ही जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान के 40 वें मुख्य न्यायाधीश हो गए है. केन्द्र की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से जस्टिस मित्तल के तबादले आदेश जारी हो गए है, जस्टिस मित्तल अगले 2-3 दिन में राजस्थान सीजे के तौर पर शपथ लेंगे.

जस्टिस एस एस शिंदे के सेवानिवृति के बाद से ही राजस्थान सीजे का पद रिक्त हैं एक माह के कार्यकाल के बाद ही जस्टिस शिंदे 1 अगस्त को सेवानिृवत हो गए थे. जिसके बाद जस्टिस एम एम श्रीवास्वत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे हैं.

गौरतलब है कि सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में 28 सितंबर को हुई कॉलेजियम की बैठक के जरिए देश के तीन हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश और दो हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की सिफारिश केन्द्र को भेजी गयी थी.इसी सिफारिश में कॉलेजियम ने सर्वप्रथम राजस्थान हाईकोर्ट के लिए जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल का तबादला करने की सिफारिश की थी.

जस्टिस पकंज मित्तल मूल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. उन्हे 7 जुलाई 2006 को बार कोटे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था. जिन्हे दो वर्ष बाद 2 जुलाई 2008 को स्थायी किया गया. वरिष्ठता के अनुसार कॉलेजियम ने दिसंबर 2020 में उनके नाम की सिफारिश जम्मू कश्मीर और लद्ददाख हाईकोर्ट के सीजे के तौर पर की. 4 जनवरी 2021 को उन्होने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट सीजे के तौर पर शपथ ली.

17 जून 1961 को जन्मे जस्टिस पंकज मित्तल ने वर्ष 1982 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक करने के बाद 1985 में चरण सिंह विश्वविद्यालय के मेरठ कॉलेज से एलएलबी की डीग्री हासिल की. 1985 में उन्होने उत्तरप्रदेश बार काउंसलि में एक अधिवक्ता के रूप में खुद को रजिस्टर कराया. इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त होने से पूर्व तक वे यूपी आवास विकास परिषद और अंबेडकर विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानो के स्थायी गर्वमेंट काउंसिल रहें.

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