Jamiat Ulema-e-Hind :राजस्थान में जमीयत उलेमा हिंद में के प्रदेश पदाधिकारी ने प्रदेशभर के मुस्लिम समाज से आह्वान किया है कि वह 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करें.
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5 "Rajasthan News: जमीयत उलेमा-ए-हिंद का बड़ा ऐलान, सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करें मुस्लिम स्टूडेंट")
Rajasthan Jamiat Ulema-e-Hind News : राजस्थान में मुसलमानों की उलमाओं का सर्वोच्च संगठन जमीयत उलेमा हिंद सूर्य नमस्कार को लेकर बहिष्कार करेगा. जमीयत उलेमा हिंद में के प्रदेश पदाधिकारी ने प्रदेशभर के मुस्लिम समाज से आह्वान किया है कि वह 15 फरवरी को सूर्य नमस्कार का बहिष्कार करें.
मामले को लेकर जमीयत ने राजस्थान हाईकोर्ट में भी चुनौती पेश की. चुनौती पर अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी.
जमियत उलेमा-हिन्द भारतीय मुसलमानों का सबसे पुराना संगठन है. जयपुर में संगठन की राज्य कार्यकारिणी ने सोमवार को एक प्रस्ताव के ज़रिए से स्कूलों में सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों, अभिभावकों व अन्य लोगों से सामूहिक सूर्य नमस्कार के सरकारी आदेश की निन्दा करते हुए इसे धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप और संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और देश के सुप्रीम कोर्ट व अनेक उच्च न्यायालयों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना बताया और मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे 15.02.2024 सूर्य सप्तमी को विद्यार्थियों को स्कूल में न भेजें और इस समारोह का बहिष्कार करें.
संगठन के प्रदेश महासचिव अब्दुल वाहिद खत्री के अनुसार जमियत उलेमा-हिन्द की राज्य कार्यकारिणी ने स्पष्ट किया है कि बहुसंख्यक हिन्दु समाज में सूर्य की भगवान/देवता के रूप में पूजा की जाती है..इस अभ्यास में बोले जाने वाले श्लोक और प्रणामासन्न, अष्टांगा नमस्कार इत्यादि क्रियाऐं एक इबादत का रूप है और इस्लाम धर्म में अल्लाह के सिवाय किसी अन्य की पूजा अस्वीकार्य है.
इसे किसी भी रूप या स्थिति में स्वीकार करना मुस्लिम समुदाय के लिए सम्भव नहीं है. जमियत उलेमा-हिन्द का स्पष्ट मानना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में अभ्यास का बहाना बनाकर किसी विशेष धर्म की मान्यताओं को अन्य धर्म के लोगों पर थोपना संवैधानिक मान्यताओं और धार्मिक स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है और एक घृणित प्रयास है.
जिसका पूरी ताकत से विरोध किया जाएगा तथा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे. जमियत उलेमा-हिन्द ने राज्य सरकार से अपील की है कि वे इस विवादास्पद आदेश को तुरन्त प्रभाव से वापस लेने की हिदायत सम्बन्धित विभाग को जारी करे, इसलिए कि इस कदम से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के स्लोगन पर सवालिया निशान लग जाएगा.
जमियत उलेमा-हिन्द ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे अपनी नई पीढियों के ईमान व आस्था की हिफाजत करें और इस सिलसिले में किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार न करें, क्योंकि भारतीय संविधान में अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास पर अड़िग रहते हुए सबको शिक्षा प्राप्त करने की पूर्णतया आजादी प्राप्त है.
मामले को लेकर जमीयत उलेमा हिन्द ने एक याचिका हाइकोर्ट में भी लगाई है. जिस पर 12 फरवरी को सुनवाई होनी थी लेकिन उस पर अगली तारीख 14 फरवरी होना बताया है.
