जयपुर: केंद्र के सवालों पर क्या है राज्य का जवाब, ERCP पर PHED मंत्री महेश जोशी से सीधी बात

ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी चल रही है. केंद्र की मोदी सरकार और Rajasthan की अशोक गहलोत सरकार एक दूसरे पर दोष दे रही है

Jaipur: राजस्थान में बरसात के मौसम में पानी पर सियासत ज्यादा गरमा रही है. केंद्र सरकार द्धारा ईस्टन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का काम रोकने के आदेश के बाद तो, राजनीति का पारा हाई हो गया है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बिच आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लग गयी है और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दावे के बाद में तो राजस्थान में पानी पर सियासत सिर चढकर बोल रही है. इसी ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रदेश के पीएचईडी मंत्री महेश जोशी से जी मीडिया ने की सीधी बात.

1.सवाल- केंद्र सरकार ने ईआरसीपी का काम रोकने के आदेश दिए,क्या सरकार काम रोकेगी?
पीएचईडी मंत्री महेश जोशी - केंद्र सरकार कौन होती है राजस्थान में ईआरसीपी का काम रोकने का आदेश देने वाली. हमारा बजट, हमारा क्षेत्र फिर किस हक से केंद्र सरकार काम रोकने के आदेश दे सकती है. बडा ही हास्यास्पद खत है, केंद्र सरकार का, इस पत्र को मैं सिरे से खारिज करता हूं. ईआरसीपी का काम जारी रहेगा.

2.सवाल- ईआरसीपी पर राजनीति क्यों हो रही है,ये तो जनता को पानी पिलाने की योजना है,फिर ऐसा क्यों?
जवाब- ईआरसीपी पर राजनीति किसने की. जब जयपुर में मीटिंग हुई तो मेरे बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत बोले और कहा कि पीएम ने अजमेर की सभा में राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा नहीं की. इतना ही नहीं उन्होंने राजनीति से सन्यास की बात कही. राजनीति उन्होंने शुरू की हमने नहीं. हमने वीडियो क्लिप जारी किया, आपके पास वीडियो है तो जारी करो. हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे.

3.सवाल- क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए ईआरसीपी का काम नहीं हो रहा?
जवाब- हां ये बिल्कुल सही है. राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, इसलिए बदला लिया जा रहा है.  2017 में डीपीआर बनी, 2018 में पीएम मोदी से घोषणा करवाई गई, एक साल तक केंद्र को ये नहीं पता था कि डीपीआर में कमी है.

4.सवाल- जयपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आए थे, क्या सरकार ने उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी?
जवाब- बिल्कुल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृहमंत्री से राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है. राजस्थान में पानी की समस्या है, ये खुद गृहमंत्री अमित शाह ने स्वीकारा है.

5.सवाल- क्या केंद्र की बिना मदद के राज्य सरकार ईआरसीपी को पूरा कर पाएगी, क्या ये प्रेक्टिकली संभव है?
जवाब- वक्त बताएगा, लेकिन गहलोत सरकार ने 9600 करोड का बजट ईआरसीपी के लिए जारी किया है, ये कम बात नहीं है. समय ज्यादा लगेगा, लेकिन राजस्थान सरकार इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगी, चाहे केंद्र मदद करें या नहीं.