एसएफआई कार्यकर्ताओं ने घड़साना में राजकीय कॉलेज खोलने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
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एसएफआई कार्यकर्ताओं ने घड़साना में राजकीय कॉलेज खोलने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

Shri Ganga Nagar News: घड़साना में एसएफआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र में राजकीय कॉलेज खोलने की मांग को लेकर राज्यमंत्री चतराराम देशबंधु को ज्ञापन सौंपा गया है.

 

एसएफआई कार्यकर्ताओं ने घड़साना में राजकीय कॉलेज खोलने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

Shri Ganga Nagar, Anupgarh: श्री गंगानगर जिले के घड़साना में एसएफआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए क्षेत्र में राजकीय कॉलेज खोलने की मांग को लेकर राज्यमंत्री चतराराम देशबंधु को ज्ञापन सौंपा गया है. एसएफआई के पदाधिकारियों का एक शिष्टमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा सिंह ढिल्लो के नेतृत्व में राज्यमंत्री चतराराम देशबंधु से मिला और क्षेत्र की स्थिति से अवगत करवाते हुए पुरजोर तरीके से घड़साना में राजकीय कॉलेज खोलने की मांग मंत्री से की है.

श्री गंगानगर जिले के घड़साना मंडी में राज्य सरकार के राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष चतराराम देशबंधु दो दिवसीय कार्यक्रम को लेकर घड़साना प्रवास पर पहुंचे. जहां एसएफआई संगठन के पदाधिकारियों का प्रतिनिधि मंडल राजकीय महाविद्यालय की मांग को लेकर मंत्री से लायंस क्लब भवन में मिला. वहीं धान मंडी प्रांगण में हुए के कार्यक्रम के दौरान शोभा सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में घड़साना के सैकड़ों युवाओं ने एसएफआई के बैनर तले प्रदर्शन करते हुए घड़साना में राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए मंत्री को ज्ञापन दिया. एसएफआई के प्रदेश उपाध्यक्ष शोभा सिंह ढिल्लो ने बताया कि घड़साना से गंगानगर और बीकानेर की दूरी लगभग डेढ़ सौ किलोमीटर है. 

उच्च शिक्षा हेतु गरीब परिवार के विद्यार्थियों को जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है. जिसे गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत अधिक समस्या आती है. पूर्व में भी कई बार एसएफआई घड़साना में राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए कई बार ज्ञापन दे चुकी है परंतु राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया. ढिल्लों ने बताया कि यह राज्य सरकार का आखिरी बजट है इसलिए राज्य सरकार से ज्ञापन के माध्यम से इस बजट में घड़साना के विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय की मांग की गई हैं ताकि इन गरीब तबके के युवाओं को निशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके. इस पर राज्य मंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य सरकार से वार्ता की जाएगी और जल्द ही बजट में इसकी घोषणा भी की जाएगी.

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