UP Budget 2023: उज्जवला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी सौगात, मुफ्त गैस सिलिण्डर को रीफिल कराने के लिए 3047 करोड़

UP Budget 2023: उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलिण्डर के रीफिल हेतु 3047 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

Ujjwala Yojana: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार का बजट (UP Budget 2023) वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट में मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया. यूपी का ये बजट आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए भी खास रहा. उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार ने बजट में खास प्रावधान किया है. इसके तहत लाभार्थी महिलाओं को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलिण्डर को रीफिल कराने हेतु 3047 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए है.

दरअसल, उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर देती है. आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं, जो लकड़ी या उपले का इस्तेमाल करके खाना पकाती हैं. बता दें कि इसके इस्तेमाल से रसोई घरों में काफी धुआं हो जाता है. इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर पड़ता है. आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना को शुरू किया था. वहीं, गैस सिलिण्डर का दाम बढ़ने के चलते लाभार्थी महिलाएं सिलिण्डर नहीं भरवा पा रहीं थी. इसको लेकर बजट में प्रावधान किया गया है.

गैस सिलिण्डर के रीफिल हेतु 3047 करोड़ रुपये प्रस्तावित
आपको बता दें कि अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़ 25 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न का प्रतिमाह निशुल्क वितरण कराया गया. इसके अलावा उज्जवला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क कुकिंग गैस सिलिण्डर के रीफिल हेतु 3047 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

आपको बता दें कि खाण्डसारी शक्कर योजना हेतु 218 करोड़ 40 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सीय सहायता प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए इस योजनान्तर्गत 56 करोड़ रुपये की बजट प्रस्तावित है. वहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिये जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. ये योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही हैं.