UP Budget 2025 for Farmers: यूपी की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है. जिसमें किसानों और युवाओं को बड़ी सौगात मिली है. ऐसे में आइए जानते हैं किसानों को सरकार से क्या तोहफा मिला है?
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UP Budget 2025 for Farmers: यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार ने अपना पिटारा खोल दिया है. प्रदेश के किसानों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 3 करोड़ किसानों को करीब 79,500 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है. इसके साथ ही योगी सरकार ने कई अन्य घोषणाएं भी की है. जिससे माना जा रहा है कि किसानों को काफी फायदा होगा. दरअसल, योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर दिया है. यह बजट करीब 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये का है.
किसानों को क्या मिला?
वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान योजना के साथ ही कई अन्य ऐलान किए हैं. पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 79,500 करोड़ रुपये डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लगभग 10 लाख किसानों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा. इतना ही नहीं पीएम कुसुम योजना के तहत 2024 में किसानों को प्रक्षेत्रों पर कई क्षमता के कुल 22,089 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गई जाएगी.
दुर्घटना पर मिलेगी मदद
अगर कोई किसान दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मदद मिलेगी. यह योजना 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है. वहीं, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से कराए जाएंगे. योगी सरकार ने 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2.73,000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया है. यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पहले के 22 सालों के गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रुपये ज्यादा है. वित्त मंत्री की मानें तो औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपये प्रति कुंतल की दर से 43,364 रुपये प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है.
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यूपी के किसानों की बल्ले बल्ले
यूपी में दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए फ्री मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. दोनों योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के तहत जो सीड पार्क विकास परियोजना चल रही है, उसके लिए 251 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम के लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था है.
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान
कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास और उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपये और विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई है. कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने और प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में पांच कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं. प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई है. इतना ही नहीं प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं. कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये देने की घोषणा हुई है.
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कई कार्यों के लिए लगभग 86 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है.
दुग्ध उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य
भारत विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है. वहीं, भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है. नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत 203 करोड़ रुपये का प्रावधान कराया जा रहा है. वहीं, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत लगभग 107 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं. प्रदेश में लगभग 12,50,000 गो-वंश 7713 गोआश्रय स्थलों में हैं. मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना और पोषण मिशन के तहत 1.05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गो-वंश दिए जाएंगे. छुट्टा गोवंश के रख-रखाव के लिए योगी सरकार 2000 करोड़ रुपये देगी. वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपये दी जाएगी. इतना ही नहीं पशु अस्पतालों व पशु सेवा केन्द्रों के लिए 123 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
