UP News: कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का रास्ता साफ, लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी को मंजूरी, यूपी कैबिनेट से ये प्रस्ताव मंजूर

UP Cabinet Decisions: यूपी कैबिनेट बैठक में कानपुर को भी बड़ी सौगात मिली है. कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है. योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है.

UP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें कानपुर को भी बड़ी सौगात मिली है. यहां कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की जमीन मुफ्त देने का फैसला किया है. योगी कैबिनेट में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है.

सिंचाई विभाग कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के कॉरिडोर आईआईटी से नौबस्ता तक पनचक्की चौराहा, फूलबाग में पार्किंग के लिए 12371 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त में देगा. इसके अलावा नरौरा चौराहा फूलबाग में एन्सिलरी भवन बनाने के लिए 1792.54 वर्ग मीटर जमीन दी जाएगी. यूपी कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है.

लखनऊ में बनेगी नाइट सफारी
लखनऊ के कुकरैल वन क्षत्र में नाइट सफारी और चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर भी यूपी कैबनेट ने 1510.57 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. बता दें नाइट सफारी और चिड़ियाघर को करीब 900 एकड़ में विकसित किए जाने की योजना है. पहले चरण में नाइट सफारी के साथ ही इको टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा. दूसरे चरण में चिड़ियाघर का विकास होगा.

गाजियाबाद में बनेगी टाउनशिप
प्रदेश सरकार गाजियाबाद शहर में आवासीय समस्या को दूर करने के लिए वहां टाउनशिप विकसित करेगी. इसके लिए आवास विभाग 1366 करोड़ से अधिक खर्च करेगा. पहली किस्त के तौर पर 400 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने शहरों में कम जमीन पर अधिक ऊंची इमारत बनाने की सुविधा दे दी है. बिल्डर पैसे जमा कर अतिरिक्त फ्लोर यानी फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) खरीद सकेंगे.

ये प्रस्ताव भी मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली-2025 को जारी करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इससे राज्य आपदा प्रबंधन में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा शर्तें उनके अधिक अनुकूल होंगी. कैबिनेट ने प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, प्रयागराज के पहले चरण के भवन निर्माण से संबंधित लागत पुनरीक्षण को हरी झंडी दे दी है.