UP NEWS: यूपी के सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड हुआ अनिवार्य, वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेंग यूनिफॉर्म के पैसे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का आधार कार्ड जरूरी होगा. प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे आधार कार्ड के बिना सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे. माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि यूपी बोर्ड ने 2021 से आधार नंबर मांगना शुरू किया था, लेकिन यह जरूरी नहीं किया गया था. इस बार भी रजिस्ट्रेशन करते समय आधार नंबर मांगा जा रहा है.

क्यों हैं आधार कार्ड जरूरी 
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वर्तमान में एक करोड़ 91 लाख छात्रों का रजिस्ट्रेशन है. जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका एक से ज्यादा स्कूलों में एनरोलमेंट है. ऐसे बच्चों को आधार कार्ड के जरिए ही ट्रैक किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि ऐसे बच्चों को ट्रैक करने के लिए ही अधिकारी आधार कार्ड बनवाने की बात कर रहे हैं और स्कूलों में आधार कार्ड को अपडेट कराने पर जोर दे रहे हैं.इसे इसी सत्र से इसे अनिवार्य करते हुए सरकारी प्राइमरी और बेसिक स्कूलों में लागू किया जा रहा है.

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलते हैं ये लाभ 
सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील, यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग जैसी सुविधाएं मिलती है. यूनिफार्म, स्वेटर, स्कूल बैग के लिए योगी सरकार बच्चों के परिजनों के खातों में 1100 रुपये भी भेजती है. आधार कार्ड अनिवार्य होने के बाद बच्चों का सत्यापन आसानी से हो जाएगा. इसके लागू हो जाने से सरकारी सुविधा पाने के लिए होने वाले फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगेगी. साथ ही एक बच्चा दूसरे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेकर सरकारी सुविधाओं का दो अलग-अळग स्कूलों से लाभ नहीं उठा पाएगा. 

यूपी के 75 जिलों में हैं एक लाख 30 हजार प्राइमरी स्कूल 
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक लाख तीस हजार प्राथमिक स्कूल हैं. इन स्कूलों में अभी 1 करोड़ 88 लाख छात्र पढ़ते हैं. इस बार 'स्कूल चलो अभियान' में 2 करोड़ बच्चों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. ऐसे में इन सभी बच्चों के आधार कार्ड बनना का भी निर्णय लिया गया था. हर विद्यालय को यह निर्देश दिया गया था कि बच्चों को एडमिशन के लिए लौटाया न जाए पर उनका आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा जाए तभी सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी. 

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