UP Cabinet : मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नए पदों पर भर्तियों को मंजूरी, सीएम योगी की अगुवाई में 15 प्रस्ताव पारित
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UP Cabinet : मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नए पदों पर भर्तियों को मंजूरी, सीएम योगी की अगुवाई में 15 प्रस्ताव पारित

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 15 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजकीय मेडिकल औऱ अन्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नए पदों को सृजित करने की अनुमति देना शामिल है.

UP Cabinet : मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नए पदों पर भर्तियों को मंजूरी, सीएम योगी की अगुवाई में 15 प्रस्ताव पारित

UP Cabinet Decision : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 15 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजकीय मेडिकल औऱ अन्य शासकीय मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार नए पदों को सृजित करने की अनुमति देना शामिल है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ. राजकीय मेडिकल कॉलेज व अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों के सृजन पर मुहर लगाई गई है.गौरतलब है कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेजों के गठन की नींव रखी थी. सरकार ने राज्य के हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य ऱखा है. साथ ही कई अस्पतालों को एम्स स्तर का बनाने का इरादा भी है.

2100 राजकीय नलकूप लगाए जाने पर मुहर
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सुरेश खन्ना और सूर्यप्रताप शाही ने फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, 15 प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में पारित किया गया है. कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. इसके तहत, प्रदेश के 62 जनपदों में 2100 नवीन राजकीय नलकूप लगाए जाने को मंजूरी शामिल है. यह योजना 2023/24 के अंत तक पूरी होगी. एक नलकूप 50 हेक्टेयर खेत की सिंचाई करने में सक्षम होगा.वर्तमान मानूसन के ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2 लाख क्विंटल डोरिया सरसों की प्रजाति का निशुल्क वितरण भी करेगी.

पीएम किसान निधि पर भी अहम पहल
प्राथमिकता के आधार पर जनपदों में वितरण कराया जाएगा.पीएम किसान निधि (PM KIsan Nidhi) के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को ब्लॉक स्तर पर पहले आओ-पहले पाओ के अंतर्गत अनुदान का वितरण किया जाएगा.प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियम में बदलाव को मंजूरी भी दी गई है. मंत्रियों ने बताया कि इसके लिए 5 सितंबर की बजाय आगे तिथि घोषित होगी. नई पद्धति में कुल 18 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे. 

 

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