Joshimath Crisis:जोशीमठ संकट पर हफ्ते भर में राहत पैकेज तय करेगी धामी सरकार, कैबिनेट में फैसला

जोशीमठ आपदा के बाद उत्तराखंड कैबिनेट की आज एक अहम मीटिंग हुई है. इस दौरान मुआवजा और पुनर्वास पर अहम फैसला लिया गया है.

कुलदीप नेगी/देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक सचिवालय में हुई. कैबिनेट में जोशीमठ आपदा को लेकर राज्य कई अहम निर्णय लिए हैं. आपदा प्रभावितों के पुनर्वास और मुआवजे के संबंध में कैबिनेट ने मुहर लगाई है

कैबिनेट की बैठक के लिए सचिवालय पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रभावित क्षेत्र से प्रभावित लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं. 90 के आसपास परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है और जहां जहां भी लग रहा है उन्हें शिफ्ट करने की आवश्यकता है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है. सरकार ने फौरी तौर पर अंतरिम राहत के रूप में डेढ़ लाख रुपए की राशि देना शुरू कर दिया है.अभी किसी के मकानों को तोड़ा नहीं जा रहा है. आवश्यकता पड़ने पर खाली करवाया जा रहा है. करीब 60% से ज्यादा चीजें सामान्य रूप से चल रही है और अब पुनर्वास की कार्रवाई कर रहे हैं. प्राकृतिक आपदा है लेकिन उसके बाद जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम सारे फैसले ले रहे हैं प्लान कर रहे है.

इन फैसलों पर लगी मुहर

सहायता पैकेज में पहले सर्वे और लोगों से बात की जाएगी.
भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा.एक सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी सरकार.
विस्थापित परिवार के 2 लोगों  को मनरेगा की दर पर भुगतान किया जाएगा.
6 महीने के लिए बिजली पानी के बिल माफ.
बैंक लोन के लिए एक साल की अवधि.
सभी पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता की जांच होगी.
सभी मंत्री एक माह का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे
8 संस्थान इस वक्त जोशीमठ भू धंसाव के कारणों की जांच करेंगे , एनटीपीसी का भी काम बंद है अभी , एनटीपीसी की जिम्मेदारी है कि नहीं इसकी भी जांच होगी.

याचिका पर सुनवाई

जोशीमठ आपदा से जुडी जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने की सुनवाई हाईकोर्ट ने सरकार को इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट सदस्यों की कमेटी गठित करने को कहा है. कमेटी को दो माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं. हाईकोर्ट ने जोशीमठ में निर्माण पर लगी रोक के आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा है. राज्य सरकार और एनटीपीसी की तरफ से कहा गया की सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है.