लग्‍जरी घरों पसंद करने वाले तेजी से बढ़े, 4 करोड़ से ज्‍यादा वाले घर की ड‍िमांड बढ़ी

CBRE: पिछले साल चार करोड़ रुपये और उससे ज्‍यादा की कीमत वाले लग्‍जरी घरों की अच्छी मांग देखने को मिली. देश के सात प्रमुख शहरों में इस कैटेगरी के घरों की बिक्री 53 प्रतिशत बढ़कर 19,700 यून‍िट हो गई. रियल एस्टेट एडवाइजर कंपनी सीबीआरई ने इस बारे में जानकारी दी है. कैलेंडर ईयर 2023 में चार करोड़ रुपये और इससे ज्‍यादा की कीमत वाले घरों की बिक्री 12,895 यून‍िट रही थी. इस कैटेगरी के घरों की बिक्री 2024 के दौरान सबसे ज्यादा द‍िल्ली-एनसीआर में 10,500 यून‍िट रही. जबकि, साल 2023 में यह 5,525 यून‍िट थी.

सुविधाएं, आराम और बेहतरीन परिवेश चाहते हैं लोग

सीबीआरई के भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) अंशुमान मैगजीन ने कहा, 'हाउस‍िंग रियल एस्टेट बाजार मजबूत बुनियाद के आधार पर आगे बढ़ रहा है. उम्मीद है कि यह तेजी जारी रहेगी और आगामी तिमाहियों में बिक्री और नई हाउस‍िंग यून‍िट की पेशकश, दोनों स्थिर रहेंगी.' इसके अलावा, मैगजीन ने कहा कि पारंपरिक रूप से म‍िड‍िल लेवल की ग्रोथ से जुड़े नोएडा, बेंगलुरु, पुणे और चेन्‍नई जैसे कई शहर तेजी से महंगे घरों की परियोजनाओं की ओर रुख कर रहे हैं. कृसुमी कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ आकाश खुराना ने कहा, 'भारत में लग्‍जरी आवास क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है. इसकी वजह यह है कि लोग आज आधुनिक सुविधाएं, आराम और बेहतरीन परिवेश चाहते हैं.’

मुंबई में बढ़ी सबसे ज्‍यादा ड‍िमांड
उन्होंने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में प्रीमियम संपत्तियों की बिक्री में तेज वृद्धि दीर्घकालिक वृद्धि और निवेश की इसकी क्षमता को दर्शाती है. सीबीआरई के आंकड़ों के अनुसार, मुंबई में चार करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत वाले घरों की बिक्री पिछले साल 4,200 इकाई से बढ़कर 5,500 इकाई हो गई. पुणे में इस कैटेगरी में बिक्री 400 घरों से बढ़कर 825 घर हो गई, लेकिन बेंगलुरु में यह 265 घरों से घटकर 50 रह गई. इस कैटेगरी में कोलकाता में आवास बिक्री 310 इकाइयों से बढ़कर 530 इकाई हो गई, जबकि हैदराबाद में मांग 2,030 घरों से बढ़कर 2,100 हो गई.

बजट के दौरान र‍ियलएस्‍टेट सेक्‍टर के बारे में बात करते हुए त्रेहान ग्रुप के एमडी सारांश त्रेहान ने कहा हमें उम्मीद है कि आगामी बजट रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए कदम उठाएगा. निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर जीएसटी घटाने, होमबायर्स के लिए टैक्स का बेन‍िफ‍िट बढ़ाने और किफायती हाउस‍िंग प्रोजेक्‍ट के ल‍िए फंड बढ़ाने जैसे उपाय मांग और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ग्रीन कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट देने पर विशेष ध्यान देने से डेवलपर्स और खरीदारों दोनों को फायदा होगा. (इनपुट भाषा से भी)