ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2651515

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ

Punjab News: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 237.1393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ 6.9714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ

Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 225.1707 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣ-ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 13144 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, 146 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 237.1393 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ 6.9714 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 11548 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ 146 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 93.9643 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (PRIs) / ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (RLBs) ਇਹਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਨੱਤੀ (29) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (a) ਸਵੱਛਤਾ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ODF ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਸਲੱਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ

ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (a) ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ (b) ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Trending news