ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਅਕਲੀਆ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ICAR) -ਕੌਮੀ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਸੰਸਥਾ, ਭੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਪਰੰਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਖੇਤਰ "ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ੋਨ" ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ/ਮਰਿਆ ਸੂਰ, ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਸੂਰ ਦਾ ਮੀਟ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਬੈਕਯਾਰਡ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ/ਸਾਮਾਨ ਇਨਫ਼ੈਕਟਿਡ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਸੂਰ ਜਾਂ ਸੂਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫ਼ੀਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 735 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 471, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 68, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਚ 176 ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 20 ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੂਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ, 15 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 5800 ਰੁਪਏ, 40 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 8400 ਰੁਪਏ, 70 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 12000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰ ਲਈ 15000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ "ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜ਼ੋਨ" ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।