Punjab Budget 2025: ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
Trending Photos
6
7
6
6 "Punjab Budget 2025: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼")
Punjab Budget 2025: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, NABARD ਦੀ ਐਸਟੀ-ਐਸਏਓ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NABARD ਅਧੀਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ (STSAO) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹3,041 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ NH-44 ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ 1,119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈਏ-ਕਮ-ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ 6,857 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਗਰਿਕ ਭਲਾਈ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
