Punjab Mining Mafia News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Trending Photos
6
5
6
5 "Punjab News: ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ 'ਬਚਾਉਣ' ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ SSP ਰੂਪਨਗਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ- SI ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ")
Punjab Mining Mafia News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੀਲ ਸੋਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨੰਗਲ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਆਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਈ ਝਾੜ, ਕਿਹਾ "ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਫੀਆ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾੜੇ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਨਐਸ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Patwaris Resign In Punjab: ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼, 19 ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫੇ
(ਰੂਪਨਗਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
