ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

Free Facilities News: ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।

Free Facilities News: ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਖਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਣ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਿਟਨ ਜਾਰਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਲਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੇਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।