PM Kisan: किसानों के ल‍िए सरकार ने क‍िया बड़ा ऐलान, अब इस चीज पर भी म‍िलेगी सब्सिडी

Subsidy on Package Material: क‍िसानों की आमदनी बढ़ाने के लक्ष्‍य से ह‍िमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा न‍िर्णय ल‍िया है. सरकार की तरफ से ल‍िए गए फैसले के अनुसार अब राज्‍य में क‍िसानों को पैकेज‍िंंग मैटेर‍ियल पर 6 प्रत‍िशत की सब्‍स‍िडी म‍िलेगी.

PM Kisan / Subsidy on Package Material: क‍िसानों की आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थ‍िक मदद के ल‍िए केंद्र सरकार और राज्‍य सरकारों की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं. प‍िछले द‍िनों यूपी सरकार, राजस्‍थान सरकार, छत्‍तीसगढ़ सरकार की तरफ से क‍िसानों के ल‍िए कई तरह के ऐलान क‍िए गए. अब ह‍िमाचल प्रदेश सरकार ने राज्‍य के क‍िसानों के ल‍िए बड़ा ऐलान क‍िया है.

6 प्रत‍िशत सब्सिडी देने का न‍िर्णय
इसके तहत हिमाचल सरकार ने बागान परिचालकों और फल उत्पादकों (Fruit growers) को पैकेजिंग सामग्री की खरीद पर 6 प्रत‍िशत की सब्सिडी देने का न‍िर्णय क‍िया है. यह व्यवस्था 15 जुलाई से लागू होगी. हिमाचल प्रदेश के जनसंपर्क विभाग की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी देने का फैसला क‍िया गया.

10 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा
सब्सिडी HP Horticulture प्रोड्यूस मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (HPMC) के माध्यम से बेचे जाने वाले कार्टन और ट्रे पर दी जाएगी. इसके ल‍िए एचपीएमसी को 10 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक, कार्मिकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए यूजीसी (UGC) के अनुसार वेतनमान में संशोधन की योजना लागू करने को भी मंजूरी दी गई.

31 जुलाई तक जरूर करा लें केवाईसी
पीएम क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि योजना के तहत 31 जुलाई तक यद‍ि आपने अपना ई-केवाईसी नहीं कराया तो आपको 12वीं क‍िस्‍त का भुगतान नहीं क‍िया जाएगा. आपको बता दें पीएम क‍िसान में अपात्र लोगों के फायदे लेने की खबर के बाद ई-केवाईसी का फैसला क‍िया गया था. पहले इसके ल‍िए 31 मार्च अंत‍िम त‍िथ‍ि थी. ज‍िसे बाद में बढ़ाकर 31 मई क‍िया और अब यह 31 जुलाई है.

चार राज्यों में 33 स्थानों पर बनेंगे ‘साइलो’
खाद्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया क‍ि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत गेहूं का भंडारण करने और अनाज को सुरक्षित रखने की कोठरी (साइलो) बनाने के लिए पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 33 स्थानों पर सरकारी जमीन की पहचान की गई है. मंत्रालय का लक्ष्य देशभर में 249 स्थानों पर 111.12 लाख टन क्षमता के साइलो का निर्माण करना है.