Mizoram News: वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16 वें आयोग का एक दल चार दिवसीय दौरे पर रविवार को मिजोरम पहुंचा है. सदस्यों ने प्रदेश के राज्यपाल विजय कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश के विकास पर चर्चा की.
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5 "मिजोरम के बहुरेंगे दिन, वित्त आयोग का 4 सदस्यीय दल पहुंचा प्रदेश, राज्यपाल के साथ हुई बैठक")
Mizoram News: वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में 16 वें आयोग का एक दल चार दिवसीय दौरे पर रविवार को मिजोरम पहुंचा है. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को इसकी जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि यहां पहुंचने के तुरंत बाद पनगढ़िया और वित्त आयोग के अन्य सदस्यों ने प्रदेश के राज्यपाल विजय कुमार सिंह से शिष्टाचार भेंट की, जिन्होंने उन्हें राज्य की जरूरतों से अवगत कराया.
उन्होंने बताया कि सिंह ने वित्त आयोग की टीम से आग्रह किया कि जब वे केंद्र को सिफारिशें और प्रस्ताव सौंपें तो राज्य के कम राजस्व सृजन के कारण राज्य के बारे में कुछ जानकारी रखें. सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने पहाड़ी इलाकों के कारण राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास में चुनौतियों, पड़ोसी देशों और राज्य से शरणार्थियों के आने और उनसे निपटने की चुनौतियों, मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग के खतरे तथा कानून और प्रवर्तन एजेंसियों के सशक्तीकरण सहित कई मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया.
उन्होंने कहा कि उन्होंने लेंगपुई में राज्य के एकमात्र हवाई अड्डे के उन्नयन और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता पर भी जोर दिया. आयोग ने रविवार को राज्य की राजधानी के पश्चिमी भाग में हुनथर में एक भूमि धंसाव क्षेत्र का भी दौरा किया. आइजोल में अपने चार दिवसीय प्रवास के दौरान आयोग के सदस्य, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राजनीतिक दलों, तीन स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी), स्थानीय निकायों और ग्राम परिषदों के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे
क्या है वित्त आयोग का काम
रिपोर्ट के मुताबिक वित्त आयोग का काम, केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के लिए सुझाव देना और वित्तीय संबंधों को सुधारना होता है. यह एक संवैधानिक निकाय है. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं. इसके अलावा बता दें कि इसका काम केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए करों को केंद्र और राज्यों के बीच बांटने का सुझाव देना होता है. साथ ही राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए सिद्धांतों को तैयार करना होता है.
