Agnipath Scheme: 'हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ, राहुल गांधी को बचाने की हो रही कोशिश', वीके सिंह का बड़ा दावा
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Agnipath Scheme: 'हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ, राहुल गांधी को बचाने की हो रही कोशिश', वीके सिंह का बड़ा दावा

Agnipath Scheme: पूर्व आर्मी चीफ ने ज़ी न्यूज से बातचीत में कहा, ये जो दंगाई हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ये देश की सेवा करना ही नहीं चाहते. जो देशसेवा करना चाहता है, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इस हिंसा के पीछे वो लोग हैं, जिनके पास जनता के लिए और कोई काम नहीं बचा है सिवाय लोगों को भड़काने के. 

केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग

Agnipath Scheme: मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई राज्यों में प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं. तेलंगाना और बिहार में कई ट्रेनों को प्रदर्शनकारी छात्रों ने आग लगा दी. केंद्रीय मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने हिंसा के पीछे विपक्ष का हाथ बताया है. उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी को बचाने की कोशिश है.

भड़काने का काम कर रहा विपक्ष

पूर्व आर्मी चीफ ने ज़ी न्यूज से बातचीत में कहा, ये जो दंगाई हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं ये देश की सेवा करना ही नहीं चाहते. जो देशसेवा करना चाहता है, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. इस हिंसा के पीछे वो लोग हैं, जिनके पास जनता के लिए और कोई काम नहीं बचा है सिवाय लोगों को भड़काने के. बिना राहुल गांधी का नाम लिए उन्होंने कहा कि एक पार्टी के नेता ऐसे हैं, जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है. उनकी पार्टी को लगता है अगर दंगे-फसाद कराएंगे तो शायद ईडी उनके नेता को छोड़ देगी. 

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वीके सिंह ने कहा कि योजना में कोई विवाद नहीं है, लेकिन विपक्ष विवाद पैदा कर रहा है, जिसके पास करने को कुछ और नहीं है. उन्हें ईडी ने चारों ओर से घेर लिया है. लोगों को गलत चीजें बताई जा रही हैं और उन्हें उकसाया जा रहा है. जब योजना की शुरुआत शेष है, ऐसे में विवाद कहां है? 

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'सेना बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदाता नहीं'

मंत्री ने कहा कि सेना कभी भी बड़े पैमाने पर नौकरी-प्रदाता नहीं रही है. उन्होंने कहा, 'लोगों को कुछ खास शर्तों को पूरा करने के बाद सेना और अन्य सशस्त्र बलों में नौकरी मिलती है, जिनमें काफी कुछ किया जाना होता है. यदि वे (अग्निवीर) अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें सेवा में बरकरार रखा जाएगा. इसके अलावा, शेष को एक अच्छा वित्तीय पैकेज दिया जाएगा. हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों और गृह मंत्रालय ने उन्हें सैन्य बलों में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है.

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