UNDP: जानकारी के मुताबिक, UNDP ने हाल ही में दुनिया भर के नीति निर्माताओं और Subject Matter experts के एक बाहरी सलाहकार समूह का गठन किया है जो उन्हें फोकस क्षेत्रों की पहचान करने और दुनिया भर में सरकारों और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग से समाधान खोजने में मदद करेगा.
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पटनाः UNDP: बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया से लोकसभा सांसद डॉ. संजय जायसवाल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के बाहरी सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष बनाया गया है. एनर्जी गवर्नेंस के लिए काम कर रही यूएनडीपी के सलाहकार समूह का उद्देश्य यूएनडीपी को देशों को अपनी एनर्जी गवर्नेंस पेशकश को सही आकार देने में मदद करना है.
अनुभव को देखते हुए दी गई नियुक्ति
जानकारी के मुताबिक, UNDP ने हाल ही में दुनिया भर के नीति निर्माताओं और Subject Matter experts के एक बाहरी सलाहकार समूह का गठन किया है जो उन्हें फोकस क्षेत्रों की पहचान करने और दुनिया भर में सरकारों और निजी संस्थाओं के बीच सहयोग से समाधान खोजने में मदद करेगा. बिहार के पश्चिमी चंपारण से सांसद डॉ. संजय जायसवाल को नीति निर्माण और संसदीय प्रणाली के क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव को देखते हुए इस सलाहकार समूह का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
टोरंटो विश्वविद्यालय, टेरेसा क्रामर्ज के और समूह के सह अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से बताया गया UNDP में दुनिया भर के 23 विशेषज्ञों को इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें संसदीय प्रतिनिधि, सरकारी निकाय, शिक्षाविद, निजी क्षेत्र, गैर लाभकारी संस्थानों, युवाओं और अन्य नागरिक समाज समूहों को शामिल किया गया है. डॉ. संजय जायसवाल को टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और टेरेसा क्रामर्ज सह निदेशक के साथ इस समूह के सह अध्यक्ष होंगे. बताया गया कि यह समूह यूएनडीपी के काम पर क्रिएटिव इनपुट देने के लिए Interdisciplinary and Interdisciplinary Mindset लाएगा. यह समूह उपलब्ध ऊर्जा और भविष्य के अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और Trade off का आंकलन भी करेगा.
संजय जायसवाल ने गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बिहार सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश और महागठबंधन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि आज 3 दिनों से लगातार बालू माफियाओं के यहां छापा पड़ रहा है. जब हम NDA के साथ थे तब से हम सीएम नीतीश से कहते थे कि बिहार में शराब माफिया और बालू माफिया को सरकार की तरफ से प्रश्रय मिलता है बालू माफिया की ठीक से जांच होगी, तो 10 हजार करोड़ का घोटाला मिलेगा सवाल मुख्यमंत्री पर खड़ा होता है.