Soren Mining Lease Case: माइनिंग लीज मामले मे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ कोर्ट में 17 अगस्त के लिए टल गई है. कोर्ट ने झारखंड सरकार, ईडी और हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सभी को केस से जुड़े दस्तावेज सौंपने को कहा है.
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6 "Mining Lease Case: हेमंत सोरेन के खिलाफ माइनिंग लीज मामला, SC ने सभी पक्षों को दस्तावेज सौंपने को कहा")
Soren Mining Lease Case: माइनिंग लीज मामले मे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन और राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बुधवार, 17 अगस्त के लिए टल गई है. कोर्ट ने झारखंड सरकार, ईडी और हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता सभी को केस से जुड़े दस्तावेज सौंपने को कहा है.
माइनिंग पट्टे से जुड़ा है मामला
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को मिले माइनिंग पट्टे की जांच की मांग वाली याचिका को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था. इसके खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
झारखंड सरकार के वकील की दलील
आज सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए. उन्होंने दलील दी कि झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका राजनीति से प्रेरित है. याचिकाकर्ता के खिलाफ खुद आपराधिक मामला लंबित है. ईडी ने भी अपनी ओर से तेजी दिखाते हुए सीलबंद कवर में रिपोर्ट सौंप दी. इसके बाद हाईकोर्ट ने हर रोज सुनवाई करनी शुरू कर दी. शनिवार को भी सुनवाई हुई. हमें सुनवाई के विरोध में अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया.
सुप्रीम कोर्ट का सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने हाईकोर्ट का रूख करने से पहले किसी को शिकायत दी थी? कोर्ट को बताया गया कि इस संबंध में PMO को ज्ञापन दिया गया था. चूंकि याचिका से जुड़े दस्तावेज अभी बेंच के पास उपलब्ध नहीं थे, लिहाजा कोर्ट ने सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी.
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