जयपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उठाएं सख्त कदम- मुख्य सचिव

Jaipur: जयपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में इस पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाएं. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करना है, इस बारे में परिवहन विभाग, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल मिलकर प्रभावी कार्य योजना बनाएं. साथ ही उन्होंने कहा कि आमजन को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान और इससे संबंधित नियमों के बारे में जागरूक किया जाए और साथ ही उनके द्वारा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए.

शर्मा सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न शहरों में ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए किए जा रहे प्रयासों और इसके लिए भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रही थी. साथ ही उन्होंने कहा कि हाल ही केन्द्र सरकार की ओर से हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद के बाद जयपुर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है, उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, जिस पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए.

साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत पेरिक्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, इसके बाद इन क्षेत्रों में किन-किन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए यह भी तय किया जाए. शर्मा ने कहा कि इसके पश्चात् इस संबंध में आम जन को जागरूक किया जाना चाहिए. 

साथ ही उन्होंने कहा कि नो हांन्किंग जैसे अभियान चलाए जाएं. स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों के आसपास निर्धारित दूरी तक साइलेंट जोन घोषित किए जाए. शर्मा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए. मुख्य सचिव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए यातायात और पुलिस विभाग द्वारा लगातार मॉनीटरिंग और पेट्रोलिंग की जाए जिससे लोग नियमों का पालन गंभीरता से करें. साथ ही उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में भी जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए.

इस अवसर पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल और पुलिस आयुक्त आनन्द कुमार श्रीवास्तव ने ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए पूर्व में की गई कार्रवाईयों और इस संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों और मौजूदा कानूनों और नियमों के बारे में जानकारी दी है. बैठक में यातायात विभाग, नगर निगम और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया है.