राज्यपाल कलराज मिश्र का जोधपुर दौरा, ज्यूडिशियल अकेडमी में आयोजित सेमिनार में की शिरकत
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राज्यपाल कलराज मिश्र का जोधपुर दौरा, ज्यूडिशियल अकेडमी में आयोजित सेमिनार में की शिरकत

इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 4 से अधिक राज्यों के न्यायाधिपति शामिल हुए. इस दौरान आयोजित सेमिनार में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल , सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी एस चौहान भी शामिल हुए.

राज्यपाल कलराज मिश्र का जोधपुर दौरा, ज्यूडिशियल अकेडमी में आयोजित सेमिनार में की शिरकत

Jodhpur: जोधपुर के राजस्थान न्यायिक अकादमी में कंटेंपरी  ज्यूडिशियल डिवेलपमेंट एंड स्ट्रेंथानिं ग जस्टिस थ्रू लॉ एंड टेक्नोलॉजी विषय पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ. इसका उद्देश्य समय के साथ न्यायिक व्यवस्था सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करना है. इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल कलराज मिश्र बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में 4 से अधिक राज्यों के न्यायाधिपति शामिल हुए.

इस दौरान आयोजित सेमिनार में राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल , सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बी एस चौहान भी शामिल हुए.

उन्होंने यह न्यायिधिपतियों को संबोधित करते हुए भारत में न्याय और न्यायालय के महतवता और आवश्यकता पर प्रकाश डाला. राज्यपाल कलराज मिश्र ने संबोधित करते हुए न्यायपालिका को आम आदमी के और अधिक निकट लाते हुए आम आदमी को त्वरित और किफायती न्याय दिलाने की प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करने का आह्वान किया.

राज्यपाल ने कहा है कि इसके लिए विधिक चेतना और न्यायिक जागरुकता के लिए भी वृहद स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है. उन्होंने न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए कहा कि वे न्याय व्यवस्था ही नहीं बल्कि संविधान से जुड़े कानूनों के भी मुख्य प्रहरी हैं. इस दृष्टि से राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा न्यायिक शिक्षा, अनुसंधान और इससे जुड़े नीतिगत विकास के जरिए देश में न्याय प्रशासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हो रहे कार्य अहम् हैं.

 उन्होंने विशेष अपेक्षा व्यक्त करते हुए देश में न्याय एवं विधि व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के साथ ही आम जन के लिए न्याय को त्वरित एवं और अधिक सुगम तथा प्रभावी बनाने के लिए बेहतर प्रयासों का आह्वान किया. उन्होंने लंबित मुकदमों के बढ़ते बोझ का समाधान खोजने के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों और आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने, न्याय तंत्र को व्यापक स्तर पर सुदृढ़ करने, शीर्ष अदालत में मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए भी सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित किए जाने, देश में आबादी का विस्तार के मद्देनजर न्याय व्यवस्था के समक्ष बढ़ रही चुनौतियों से निपटने प्रभावी कार्य करने पर जोर दिया.

Reporter-Bhawani Bhati

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