UP Cabinet Decisions : यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों को मिलेगा करोड़ों का मुआवजा, योगी सरकार ने बढ़ाई मुआवजे की दर

UP Cabinet Decisions : यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के किसानों को योगी आदित्यनाथ सरकार ने होली का तोहफा दिया है. उनकी भूमि अधिग्रहण की मुआवजा दरों को बढ़ा दिया गया है.

UP Cabinet Decisions : उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दायरे में रहने वाले किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के तहत रहने वाले किसानों के लिए मुआवजे की दरों को बढ़ा दिया गया है. अब उन्हें एक एकड़ जमीन पर करीब सवा करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा जो पहले 80 से 85 लाख रुपये के बीच पड़ रहा था. बजट से पहले यूपी कैबिनेट की बैठक में यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों की ये मांग मंजूर कर ली गई है.

इससे पहले ग्रेटर नोएडा और आगरा के बीच 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के लिए जमीनों के अधिग्रहण के लिए 2300 रुपये प्रति वर्गमीटर का भुगतान किया गया था. हालांकि जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की दरों को बढ़ाकर 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर किए जाने के बाद यमुना अथॉरिटी से जुड़े किसानों ने भी इसी दर से मुआवजे की मांग उठा दी. 

यमुना एक्सप्रसेवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) यीडा लगातार सीधे किसानों से जमीन खरीदती रही है. वित्त वर्ष 2022-23 में करीब दो हजार हेक्टेयर जमीन खरीद के लिए उसने 2000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया है. 

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में आने वाले किसानों को अब जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहीत की जा रही जमीन के बराबर ही मुआवजा मिलेगा, जो 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर है. जो किसान आबादी के 7 फीसदी प्लॉट को लेकर सहमत होंगे, उन्हें 2728 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा मिलेगा. जेवर हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की दरों को 2300 से बढ़ाकर 3100 रुपये अक्टूबर 2022 में किया गया था. 

यूपी सरकार और गौतम बुद्ध नगर प्रशासन जेवर एयरपोर्ट के लिए पहले चरण की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर चुका है. लेकिन दूसरे चऱण में मुआवजा दरों को बढ़ाकर उसने लैंड बैंक का काम तेज कर दिया है. यमुना एक्सप्रेसवे के किसान भी लंबे समय से मुआवजा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. 

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