पीसीएस अफसरों के प्रमोशन पर यूपी सरकार ने लगाई शर्त, एक महीने में पूरा करना होगा ये काम

UP PCS News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पीसीएस अधिकारियों को लेकर एक निर्देश जारी किया है. अधिकारियों से 31 जनवरी 2025 तक संपत्ति का ब्योरा हर हाल में जमा करने के लिए कहा गया है नहीं तो प्रमोशन रोक दिया जाएगा.

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी पीसीएस अधिकारियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन स्पैरो पोर्टल पर जमा करने का निर्देश दिया है. यह आदेश प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज ने जारी किया है. सरकार का कहना है कि यह कदम अधिकारियों की संपत्ति का रिकॉर्ड अपडेट करने और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है. निर्देश के तहत अधिकारियों को अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों का विवरण, जैसे जमीन, मकान, बैंक बैलेंस और अन्य प्रासंगिक जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. अगर अफसरों ने लापरवाही बरती तो उनकी प्रोन्नति रुक सकती है.  

ब्योरा न देने पर रुक सकता है प्रमोशन
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी समय पर अपनी संपत्ति का विवरण जमा नहीं करेंगे, उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा. यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है.  

गौरतलब है कि अगस्त में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों से चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा था. उस समय आदेश न मानने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकने की चेतावनी दी गई थी.  

सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि जनता का भरोसा भी प्रशासन पर और मजबूत होगा. अब देखना होगा कि अधिकारी समय पर अपनी संपत्तियों का विवरण जमा करते हैं या नहीं.