UP News: यूपी में लाखों कर्मचारियों-शिक्षकों की सैलरी पर संकट, सरकार के नए आदेश से मचा हड़कंप

UP News: यूपी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के घोषणा के मामले में सख्त है. अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के संपत्ति का ब्योरा बताने के लिए डेडलाइन का ऐलान कर दिया है. पढ़िए पूरी डिटेल

UP News: यूपी की योगी सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति के ऐलान को लेकर सख्त है. अब प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े टीचर्स के संपत्ति का ब्योरा बताने के लिए डेडलाइन का ऐलान हो गया है. अगर 31 जनवरी तक बेसिक से जुड़े टीचर्स ने अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो उन्हें वेतन नहीं दिया मिलेगा. इतना ही नहीं उन टीचर्स को न तो प्रमोशन मिलेगी और न ट्रांसफर ही हो पाएगा. इस मामले में बेसिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है.

सम्पत्तियों का ब्योरा 
बीते सोमवार को प्राइमरी टीचर्स के साथ-साथ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम एक आदेश जारी किया है. उस आदेश में कहा गया है कि उ‌त्तर प्रदेश कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम 24 के मुताबिक मानव सम्पदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में 17 दिसंबर 2024 को विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है. जिसमें चतुर्थ श्रेणी विभागीय कर्मियों को छोड़कर सभी अधिकारी, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा मांगा गया है.

कब है आखिरी तारीख?
31 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे. इस आदेश के 27 दिन बीत जाने के बाद भी बमुश्किल विभाग के 18 से 19 फीसदी विभागीय कर्मियों ने अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड किया है. आंकड़े के हिसाब से 1, 67,265 टीचर्स में से 12 जनवरी तक 6,466 शिक्षकों ने ही अपनी सम्पत्तियों की जानकारी अपलोड की है.

सम्पत्तियों की घोषणा
रिपोर्ट्स की मानें तो विभागीय कर्मियों ने सम्पत्तियों की घोषणा को लेकर शासन गंभीर है. ऐसे में बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को कड़े आदेश जारी दिए हैं. 31 जनवरी तक हर हाल में सभी को सम्पत्तियों का ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं. शासन के निर्देशों के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक ने दोबारा आदेश जारी किया है, जिसमें चल-अचल सम्पत्तियों की जानकारी अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्रमोशन रोकने से लेकर ट्रांसफर और वेतन भुगतान रोकने समेत अन्य कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.