यूपी में इन कर्मचारियों का 1 साल तक नहीं होगा प्रमोशन, रुकेगी सैलरी, मुख्य सचिव ने दिए नतीजे भुगतने के संकेत

UP State Employees: यूपी के राज्य कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव ने कड़ी हिदायत दी है. आदेश के बाद भी ये काम नहीं करने पर इसका अंजाम भुगतने को कहा है. आइए जानते हैं इसके बारे...

UP State Employees: उत्तर प्रदेश में जिन राज्य कर्मचारियों ने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी है. उन्हें उत्तर प्रदेश शासन ने एक और मौका दिया है. अब 15 फरवरी तक संपत्ति का ब्योरा दिया जा सकेगा. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी थी. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने की समयावधि बढ़ा दी है. इसके बाद भी विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. 

दो लाख से ज्यादा कर्मियों ने नहीं दी जानकारी
एक फरवरी को जब इस आदेश की समीक्षा की गई तो पता चला कि 31 जनवरी तक भी दो लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी अपनी संपत्ति की जानकारी नही दी थी. आंकड़ों के मुताबिक़ यूपी राज्य में 831844 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 593873 ने ही संपत्ति का विवरण दिया. जिसके बाद इसकी समयावधि को और बढ़ाने का फैसला लिया गया और अब इसे 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है.

भुगतना पड़ सकता है नतीजा-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने कहा है कि  ऐसे कर्मचारी जो बढ़ाई गई समयावधि में भी अपने ब्योरा जमा नहीं करेंगे, उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है. ऐसे कर्मियों का एक साल तक प्रमोशन नहीं होगा और इसके साथ ही उनकी  सैलरी भी रोकी जा सकती है. विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज नहीं कराने वाले कर्मचारियों का विवरण 15 फरवरी तक पोर्टल पर प्रस्तुत कराने का कार्य करें.

आनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां दाखिल करने की तारीख  बढ़ी
समूह क और ख के अधिकारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर सालाना आनलाइन कॉफिडेंशियल एंट्री दाखिल करने का टाइभ भी बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है.  मुख्य सचिव ने कहा कि साफ निर्देशों के बाद भी कई विभागों के अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टियां अपलोड नहीं की गई हैं.  उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए.