उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कौशल विकास के क्षेत्र में संभावनाओं को अवसर में बदलने में जुटी है. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के संसदीय क्षेत्र वाराणसी (Varanasi) में प्रदेश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी (Skill Development University) स्थापित की जाएगी. आइए जानते हैं कैसे यह प्रदेश में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देगी.
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11 "वाराणसी में बनेगी यूपी की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, 10 लाख युवाओं को ट्रेनिंग का लक्ष्य")
जयपाल/वाराणसी: रोजगार के मोर्चे पर योगी सरकार कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है. रोजगार के साथ ही स्वरोजगार व उद्यमशीलता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास (Skill India) को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसी कड़ी में युवाओं का कौशल निखारने के लिए योगी सरकार फिर बड़ी पहल करने जा रही है. प्रदेश में जल्द ही पहली कौशल विकास यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी. इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है. यूनिवर्सिटी का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी क में किया जाना है, वहां जल्द ही जमीन का अधिग्रहण होगा.
कौशल विकास की ओर यूपी का बढ़ता कदम
देश में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना करने वाला पहला राज्य है. दरअसल, योगी सरकार प्रदेश के 10 लाख युवाओं को उनकी पसंद की स्किल देने की स्कीम पर काम कर रही है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी युवाओं के रोजगार और कौशल विकास को अहमियत दी थी. सरकार हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने के अपने संकल्प में जुटी हुई है. इसी के तहत पांच वर्षों में दस लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट मिशन से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है. माना जा रहा है कि स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम से इन युवाओं की दक्षता बढ़ेगी और प्रदेश में बेहतर वर्कफोर्स खड़ा होगा. कौशल विकास मिशन के जरिए प्रदेश सरकार इकोनॉमी को एक बिलियन डॉलर के स्तर पर ले जाने के लिए वर्कफोर्स की डिमांड और सप्लाई के अंतर को कम करना चाहती है.
इसके लिए एक ओर जहां योगी सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य कर रही है. वहीं प्रदेश के हर जनपद में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है. हजारों युवा अनेक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं. कौशल विकास के जरिए मनोरंजन, सिविल एविएशन, वेस्ट टू एनर्जी जैसे रोजगार की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण योजनाएं संचालित की जा रही हैं. प्रदेश सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में उभरते हुए रोजगार के अवसरों के अनुरूप ट्रेनिंग मुहैया कराई जा रही है.
केंद्र सरकार चला रही अलग-अलग योजनाएं
केंद्र के स्तर पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा महानिदेशक प्रशिक्षण (डीजीटी), राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीए), नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ( एनसीवीईटी), नेशनल स्कील डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएसडीसी), नेशनल स्कील डेवलपमेंट फंड (एनएसडीएफ) की स्थापना की गई है. कौशल विकास कार्यक्रमों को गति देने के लिए 38 अलग-अलग सेक्टर में स्कील काउंसिल भी सक्रिय हैं. इसी तरह देश भर में स्थित 33 स्कील ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट युवाओं को नए क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ रहे हैं. डीजीटी के अंतर्गत अभी 15 हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान काम रहे हैं.
