भारत सरकार ने Online Gaming पर लिया बड़ा फैसला! आ रहा है नया कानून; होगी गेमर्स की मौज

सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है. इससे गेमर्स को काफी फायदा होने वाला है. सरकार की तरफ से ई-स्पोर्ट्स के लिए नए नियम बनाए जाएंगे.

ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) से ऑनलाइन फ्रॉड (Online Fraud) के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जिस पर भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया है. मल्टी स्पोर्ट्स ईवेंट्स के रूप में ई-स्पोर्ट्स के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में अधिसूचित किया गया है. यानी ई-स्पोर्ट्स को मेनलाइन गेम्स में शामिल किया जाएगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 77 के क्लॉज (3) के पावर का इस्तेमाल किया और नियम को दायरे में ला दिया. 

ई-स्पोर्ट्स के लिए बनाए जाएंगे नए नियम

इससे गेमर्स को काफी फायदा होने वाला है. सरकार की तरफ से ई-स्पोर्ट्स के लिए नए नियम बनाए जाएंगे, जिससे धोखाधड़ी नहीं होगी. ई-स्पोर्ट्स में जो विनर पदक जीतेंगे वो ऑफिशियली मान्य होंगे. इससे ई-स्पोर्ट्स को सिलेबस में शामिल किया जाएगा. आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि Meity जल्द ही ऑनलाइन गेमिंग बिचौलियों के लिए मानदंड लेकर आएगा.

FIFS ने दिया ऐसा रिएक्शन

फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आईटी मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त करने के सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा, 'केंद्रीय रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में MeitY की नियुक्ति इनवेस्टर्स, कंज्यूमर्स के बीच क्लियरिटी प्रदान करेगी.'

FIFS के जनरल डायरेक्टर जॉय भट्टाचार्य ने कहा, 'एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को बढ़ावा देने और भारत को ऑनलाइन गेमिंग का गेमिंग हब बनेगा. हमें यकीन है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर सरकार के मार्गदर्शन से जिम्मेदारी बढ़ेगी.'

बता दें, ग्लोबली ई-स्पोर्ट्स को मान्यता दी जा रही है. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी (IOC) भी सिंगापुर के साथ ई-स्पोर्ट्स को पॉपुलर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. उम्मीद है कि अगले साल ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स वीक की शुरुआत हो सकती है.